बाँके फागुन १७ गते ।
सरकारले शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक संघ बाँकेको २२ औं प्रतिनिधी सभाले १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । शिक्षकलाई चौमासिक र त्रैमासिक रुपमा तलब खुवाउने परिपाटी अन्त्यका लागि बाँकेबाट अभियानकै रुपमा देशभर लैजानुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकले अझैपनि चौमासिक र त्रैमासिक रुपमा तलब पाउने गरेका छन् ।
यस्तै स्थानीय तहमा शिक्षकको नेतृत्व विकासका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण, संघको सदस्यता नविकरण, शिक्षकको दरबन्दी मिलानमा सहयोग गर्ने घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । यसैगरी बाल विकास, राहत, साविक उच्च माध्यामिक तह अनुदान, बिद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकको सेवा सुविधा बृद्धिका लागि स्थानीय तथा संघिय सरकारसँग पहल गर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारामलाई यथाशिघ्र प्रक्रियामा अगाडी बढाउने, मे १ मा श्रमिक दिवस भब्य रुपमा मनाउने, लोकतन्त्र तथा मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत बुँदा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षक संघ बाँकेका अध्यक्ष बीरेन्द्र यादवको सभापतित्व एवम नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यतामा शनिबार आयोजित प्रतिनिधी सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांस बक्ताले शिक्षकलाई राज्यले अझैपनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा लिने गरेको बताएका थिए । शिक्षकको हक, अधिकार प्राप्तीका लागि संघले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । प्रतिनिधी सभामा कांग्रेस सभापति कोइरालासहित, टे«ड युनियन कांग्रेस बाँकेका अध्यक्ष रामबहादुर मल्ल, नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सदस्य दोर्ण ओली, महासंघ बाँकेका अध्यक्ष पवन यादव, नेपाल प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली, शिक्षक संघ प्रदेश पाँचका सल्लाहकारद्धय बलराम यादव र ललिता उपाध्याय, पुर्वशिक्षक किरण आचार्य, शिक्षक महासंघ बाँकेका पुर्वसह–सचिव कृष्णा पाठक लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । ऋषिराज शर्माले सञ्चालन गरेको प्रतिनिधी सभामा बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहमा रहेका शिक्षक संघका कार्यसमिति, पदाधिकारी तथा प्रतिनिधी लगायतको उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता रहेको थियो ।
Discussion about this post