काठमाडौं फागुन २६ गते । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले छुट्टै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने र सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा दर्ता गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
स्रोतहरु खुलाइएका बाहेक अनलाईन खोजखबरमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू खोजखबर मिडिया हाउस प्रा.लि का सम्पत्ति हुन्। यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
Discussion about this post