बाँके चैत ३ गते । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगज इजलासले नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्थापनको कार्यन्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकार अन्र्तगत सरोकारवाला निकायलाई पहलका लागि उच्च अदालतमा आइतवार रिट दायर गरिएको थियो । अदालतमा परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र प्रदेश नंं ५ का मन्त्रालय, बाँके र, बर्दिया जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका नाममा रिटमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुमा गम्भीर कारण र आवश्यक पहलका बारेमा लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेको एकल इजलास सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । सरकारले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरि जनतालाई स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभुति दिन कर्तव्य भएको हुँदा निवेदकले उठाएको विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोना भाइरस रोगको निशुल्क औषधी उपचार, रोकथाम, परिक्षण, निशुल्क मास्क, सेनेटाइजर उपलब्ध गराउनु र सबै विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था, अस्पतालमा समेत हात धुने साबुन, हेण्ड वाशको व्यवस्था तत्काल गर्न गराउनु आदेशमा भनिएको छ । अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, नेपालगन्ज १३ का कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट र बर्दिया बढैयातालका प्रतापसिंह थारुले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथी भएको सुनवाईमा बरिष्ठ अधिबक्ता इन्द्रजीत तिवारी, अधिबक्ताहरु, सुनिल कुमार क्षेष्ठ, प्रहलादबहादुर कार्की, विश्वजीत तिवारी ,बसन्त गौतम, विकास आचार्य, केवलसिंह थारु, चित्रबहादुर शाही, कौशलकुमार बर्मा, बल बहादुर चन्द ,सुदिप भटराई, राकेश सोनीले बहस गर्नुभएको थियो ।
Discussion about this post