भिम पौडेल बाँके चैत १२ गते । बाँकेमा ८ वटा भन्दा बढी क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित संचालन भइरहेका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरुको ढुङगा, गिटी र वालुवाको अबैध धन्दा गर्नेसंग साठगाठ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही आरोपका बीच बाँकेमा खुलेआम प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ । दोहन नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय किन मौन रहेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार पुरानो मापदण्ड अनुसार संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु नयाँ मापदण्डमा दर्ता हुन चाहदैनन् । ५ नम्बर प्रदेश सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ कार्य्िवधि २०७४ को मापदण्ड पुरा गर्न बााकेका क्रसर उद्योगले अटेर गरेका हुन् । गत पुसदेखि लागु भएको नयाँ कार्य्िवधि अनुसार मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योगले नवीकरण समेत गरेका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेले अवैध क्रसर उद्योगलाई ६ महिना भित्र कान’नी प्रक्रियामा आउन सुचना जारी गरिए पनि आएका छैनन् । । पत्राचार गरेको ९ महिना बितिसक्दा ३ वटा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुयाएर दर्ता भएका छन् । र बन्द अबस्थामा रहेका क्रसर उद्योगहरु पनि खारेजि नगरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख उजिर प्रसाद न्यौपानेले बताए ।
घरेलु कार्यालयले क्रसर उद्योगहरुको मापदण्ड नपुगेका कारण नबिकरण गरेको छैन । उनीहरुको नबिकरण रोकिदा उनीहरुको उद्योग अबैधानिक रुपमा रहेको छ । तर उनीहरुले नियमित रुपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिर्दै आएको देखिन्छ, जसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरुमानी समन्वयको कमि रहेको पाएको न्यौपानेले बताए । राजस्व कार्यालयले पनि उद्योग नबिकरण गरिएको छ कि छैन राजस्व कार्यालले हेरेर राजस्व संकलन गर्नु पर्नेमा उनको सुझाब रहेको थियो ।
यता बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले भने राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका नाममा अबैध उत्खनन रोक्नका लागि प्रशासन लागी रहेको बताए । उत्खनन भैरहेको सुचना पाउने बित्तिकै प्रशासनले सम्बन्धीत पालिकालाई नि जानकारी दिने गरेको भएता पनि पालिकाहरुको जिम्मेवार नदेखिएको बताए ।
प्रशासनले अबैध कार्यमा संलग्न रहेका बिभिन्न मेसिन र सवारीहरुलाई कारबाहि गरेको भएता पनि यसको अन्त्य भने गर्न नसकोे खड्काले बताए ।
सरकारको कार्य्िवधिमा उद्योग दर्ता गर्दा कानुन बमोजिम उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने, जीपीएस प्वाइन्ट निर्दिष्ट गरी, खोलाभन्दा पाँच सय मिटर पर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर क्रसर उद्योगले कानुनविपरीत खोला किनारमै अवैध क्रसर संचालन गर्दै आएका छन् । यस्तै नदी, खोलाको वषरतको प्रवाहमा आधारित सीमा अर्थात किनार भन्दा ५ मिटर टाढा हुनुपर्ने, २ सय २० केभीए भन्दा कमको हाईटेन्सन लाईनबाट १ सय र २ सय २० केभिएचन्दा माथिको हाईटेन्सन लाईनबाट ५ सय मिटर टाढाको दुरीमा मात्रै क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाईने मापदण्ड छ । तर उद्योगहरुले ती सर्त उल्लंघन गरेका छन् । अवैध उद्योगलाई कारबाही गर्ने नियमनकारी निकाय निर्मम देखिएका छन् । क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड र नवीकरण बिना नै सञ्चालन भइरहादा तीनै तहका सरकार गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बाँकेमा यो बर्ष खोलाको टेण्डर रद्ध भएता पनि चोरी र अबैध उत्खनन भने रोकिएको छैन ।
Discussion about this post