नेपालको भूमि अतिक्रमण ः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा

महेश कुमार श्रेष्ठ जेठ २४ गते ।
१. परिचय ः नेपाल राज्यको पुनः संरचना संगै नेपाल राज्यको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा दार्चुला जिल्लामा पर्दछ भने जिल्लाको सदरमुकाम खलँगा हो । यी स्थानहरु दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा महाकाली नदीको किनारसम्म फैलिएर रहेको छ । यस जिल्लाको पूर्वमा बझाङ्ग जिल्ला, पश्चिममा भारतको उत्तराञ्चल प्रदेशको पिठौरागढ, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वत र दक्षिणमा बैतडी जिल्ला रहेका छन् ।

क. कालापानी ः यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमि कालापानी हो, जुन नेपाल भारतको पश्चिम सीमा महाकाली नदीको किनारमै अवस्थित रहेको छ । विगत ६७ वर्षदेखि यस क्षेत्रलाई भारतीय सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिंदैआइरहेको छ । हाल त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेना तथा ईन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस फोर्सका व्यारेकहरु, अस्पताल, स्कुल र विभिन्न भौतिक संरचनाहरु बनिसकेका छन् ।

ख. लिपुलेक ः दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भन्ज्याङ्ग तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने त्रिदेशीय विन्दू हो । तर भारत र चीनले यसलाई द्विदेशिय विन्दू मान्दै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताहरु गर्दै आइरहेको छ भने भारतले त्यहाँबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटोको निर्माण गरि उद्घाटन समेत गरिसकेको छ । नेपालको यो भूमिलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बारेमा भारत र चीन दुबै छिमेकी मुलुकहरुले नेपाल सरकारसंग कुनै पनि प्रकारको सोधपुछ, समन्वय र सद्भावको आवश्कता समेत नठानी एकपक्षीय ढंगले बाटोको निर्माण गरे पश्चात् विवाद चरम् उत्कर्षमा आईपुगेको छ ।

ग. लिम्पियाधुरा ः त्यस्तै यस क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण स्थान लिम्पियाधुरा हो जुन कालापानी बाट उत्तरपश्चिममा महाकाली नदीको उद्गमस्थलको रुपमा अवस्थित रहेको छ । जसलाई काली नदी भनेर नामाकरण गरेको पाइन्छ, तापनि भारतीय सेनाले यसलाई कुटीयाङ्दी नदीको मुहान मानी काली नदीको मुहान कालापानीको उत्तर पूर्व लिपुलेक भन्ज्याङबाट बगेर आएको सानो भङ्गालोलाई देखाई भ्रम सृजना गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको आर्थिक, साँस्कृतिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा करीब ३७५ वर्ग किलोमिटर भूमि भारतबाट अतिक्रमित भई आएकोमा हालका दिनहरुमा दुबै देशले उक्त भूमिहरु आ–आफ्नै देशको राजनीतिक नक्सामा समाविष्ट गरी औंपचारिक रुपमा नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ । जसले गर्दा दुई देश वीचको विगत लामो समय अगाडीदेखिको सीमा विवाद पुनः बल्झिरहेको छ ।
२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ः
द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य संगै युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरु ब्रिटिस र फ्रान्सको साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको क्षयीकरण हुनगई उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेका उपनिवेश राज्यहरु पनि स्वतन्त्र हुँदै गए । यसै लहरको फलस्वरुप अन्य देशहरु लगायत हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत पनि सन् १९४७ मा ब्रिटिसको उपनिवेशवाट स्वतन्त्र भै नया राष्ट्र भारतको रुपमा उदय भयो ।

उत्तर छिमेकी मुलुक चीनले सन् १९४९ मा तिव्वतलाई मिलाएर आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनायो भने यता नेपालमा पनि जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा तत्कालीन राजनीतिक दल तथा आम नेपाली जनता सशस्त्र क्रान्तिमा होमिइरहेका थिए ।
यता राजदरवारको चार दिवारमा कैदीको रुपमा वाध्य भई बसीरहेका तत्कालीन राजा त्रिभुवन नेपाल छाडी भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रस्थान गरे पश्चात् भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको राजा र सशस्त्र क्रान्तिका प्रतिनिधिहरुको वीचमा भएको दिल्ली सम्झौताबाट वि.सं. २००७ फाल्गुन ७ गते (सन् १९५१ फरवरी १८ ) १०४ वर्षे लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्राप्ति भएको पाईन्छ ।

प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि राणा र नेपाली काँग्रेसको पहिलो संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । जसको प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जवरा थिए । पछि उनले वि.सं. २००८ साल फाल्गुन २६ गते राजीनामा दिएपश्चात् वि.सं. २००८ साल मंसिर १ गते मातृका प्रसाद कोईरालाको अध्यक्षतामा दोस्रो मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो ।

नेपालमा भर्खरै प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा एकातिर राजनीतिक खिचातानी , आरोप–प्रत्यारोप, टुट–फुट, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा सत्ता लिप्साका चलखेलहरु देखापर्नुु र अर्कोतर्फ कमजोर कुटनीतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राविधिक लगायत अन्य विविध पक्षको फाईदा उठाउँदै भारतले नेपालको राजनीति लगायत अन्य विविध पक्षहरुमा आफ्नो दवाव र प्रभाव देखाउँदै जरा गाड्न थालिसकेको थियो ।

हामी सामान्य नेपालीको एउटा त्रुटिपूर्ण बुझाई, सन् १९६२ को लडाईमा चीनसंग युद्ध लड्न हिमालयसम्म आइपुगेको भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा ‘इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस फोर्सकोू रुपमा बस्न थालेको र युद्ध समाप्ति पछि फिर्ता नगएको भन्ने छ ।

सिमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो ‘सीमा व्यवस्थापन’ पुस्तकमा वि.सं.२००९ साल जेष्ठ २७ अर्थात् सन् १९५२, जुन ९ देखि नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट स्थापना गरी तैनाथी शुरु भएको भनी उल्लेख गरेका छन् (पृष्ठ ११) । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद
कोइरालाकै पालामा २००८ सालतिर नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने र नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्ने घोषित उद्देश्य राखेर यी भारतीय सैनिक नेपालमा प्रवेश गराइएको थियो । जसलाई भारतीय ईच्छा अनुरुप केही समय पश्चात् उत्तरी सिमानाको रेखदेखमा खटाइयो ।

यसभन्दा थप भारतीय र बेलायती स्रोतहरु खोज्दै जाँदा सन् १९४९मा तिब्बतलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्रको रुपमा मिलाए पछि सिमानामा चिनियाँ सेनाको सम्भावित उपस्थिति अवलोकन गर्न कालापानीमा भारतीय सेना पुगेको संकेत भेटिन्छ । सन् १९५०को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछि आदन–प्रदान भएको गोप्य ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा उल्लेखित ‘तेस्रो देशले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्न उपयुक्त प्रतिरक्षात्मक कदम उठाइने’ प्रावधानले नेपालमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

करीब १६ वर्ष पछि १ वर्षको समय सीमा तोकेर प्रधानमन्त्री कीर्ति निधि विष्टले वि.सं. २०२६ भदौ १५ अर्थात् सन् १९७० अगष्ट ३१ सम्ममा नेपाल भित्र रहेका सबै भारतीय चेकपोष्ट बन्दगरि सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने गरी भएको सम्झौता अनुसार १७ वटा पोष्टहरु उठाई कार्यान्वयन हँुदा समेत कालापानीबाट भारतले उसका सैनिक फिर्ता लगेन ।

यसबारेमा नेपाललाई थाहै नदिई कालापानीमा पहिलेदेखि नै राखिएका भारतीय सेनालाई भने भारत र राजा महेन्द्रवीच एक अर्कालाई लेनदेनको विषय बनाएको भन्ने रहेको छ, जसको बारेमा तत्कालीन विदेशमन्त्री ऋषिकेश शाहले भनेका हुन ‘महेन्द्र सरकारले कालापानीमा अहिले चुप लाग्न भनिबक्स्यो’ । (सुधिर शर्मा, मूल्याङ्कन २०५५ साउन) तर वास्तविकता के पनि हुन सक्छ भने भारतले आफ्ना सैनिक चेकपोष्ट उत्तरी सीमाबाट हटाउन नचाहनु र नेपालले चेकपोष्ट हटाउन अडान लिनु यी दुई बटमलाईन वीचको राजनीतिक दाउपेचको परिणाम नै कालापानीमा भारतीय सेना रहिरहनु हो भन्ने विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । यसभन्दा बाहेक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सामरिक, व्यापारिक, धार्मिक र जलसम्पदाको दृष्टिकोणले भारतको लागि बढी महत्वपूर्ण हुनु पनि उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्नु पर्ने भारतको मुख्य स्वार्थले काम गरेको हुनुपर्छ ।

३. नेपालको भूमि भनी दावी गर्ने आधारहरु ः
पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा हो भनि दावी गर्न मिल्ने मुख्य आधारहरु छन् भन्ने विज्ञहरुको भनाई छ । सन् १८१६को सुगौली सन्धि, ईष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले प्रकाशित गरेको ऐतिहासिक नक्साहरु, जलविज्ञान, कुमाउ कमिस्नरलाई पठाएको पत्र, भारत–नेपालले गरेका जनगणनाहरु, विभिन्न निर्वाचनहरु आदि दावी गर्नमिल्ने मुख्य आधारहरु हुन् ।

क. सुगौली सन्धि ः नेपाल–भारतवीच पश्चिमी सीमाना निर्धारण गर्ने मूल आधार सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । उक्त सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज, मौसुफ स्वयम्का लागि, मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसहरुका लागि काली नदी पश्चिममा पर्ने देशहरुसित सम्पूर्ण दावीहरु परित्याग गरिबक्सिन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन ।’ भनी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे अनुसार नेपालले महाकाली पश्चिमको भूभाग छोडेको हो ।

ख. नक्साहरु ः सीमा अध्यता भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधार ईष्ट इन्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको त्यतिबेलाका नक्सा हुन् । इन्डियाले प्रकाशन गरेको त्यतिबेलाका नक्सा हुन् । जस्तो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा २ महिना पहिला सन् १८१६ जनवरी २ मा ब्रिटिस सम्राटका हाइड्रोग्राफरले प्रकाशन गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । सुगौली सन्धि पछि सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्साले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरानै देखाइएको छ ।

त्यसपछि सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र सन् १८४६ का पुराना नक्साहरुमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा भित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली(काली) नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सन् १९०३ मा नेशनल लाइब्रेरी अफ चाईनाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको देखाइएको छ ।

ग. जलविज्ञान ः जलविज्ञानमा मूल र सहायक नदी छुट्याउन नदीको लम्बाई, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा, गहिराई र क्रमाङ्कको आधार मानिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा सहायक नदी भन्दा लामो दुरीवाट आउने पानीको मात्रा बढी भएको, गहिरो र जलाधार क्षेत्र धेरै भएको नदी मूल मानिन्छ । सोही आधारमा लिम्पियाधुरा उद्गमित नदीमा पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदी भन्दा टाढावाट बगेर आएको र गहिराई पनि भएकोले महाकालीको मुहान त्यसैलाई मानिएको छ ।

घ. कुमाउ कमिसनरलाई पठाएको पत्र ः इष्ट इन्डिया कम्पनीको कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले गभर्नर जनरलको रुपमा सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउका कमिसनरलाई काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना सहितको भूभाग सुगौली सन्धि अनुसार नेपालकै भएकोले ती गाउँ नेपालमा सुम्पिन भनेर लेखेका थिए । खासमा व्यास प्रगन्ना भोटिया जमिन्दारले ब्रिटिस शासन अन्तर्गत रहन पाउँ भन्ने निवेदन दिएपछि आदमको पत्र आएको हो । सोही पत्रको आधारमा काली पूर्वमा कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरु, र टिङ्कर पर्दथे । ती क्षेत्रमा स्थानीयको वि.सं. १९९७ सम्म (सन् १९४०) सम्म मालपोत कार्यालय वैतडीमा तिरोतिरानका तथ्य पनि भेटिएको छ ।

ङ. नेपाल–भारतको जनगणनाहरु ः भारतको सन् १८४० तिरको जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, गब्र्याङ, नावी र गुन्जा गाउँको गणना गरेको देखिदैन । नेपालमा वि.सं.२००९–११ सालमा गरिएको नेपालको पहिलो जनगणना अनुसार ती क्षेत्रको तथ्याङ्कमा ४ सय ३२ घरधुरीमा १ हजार ८ सय १६ जनसंख्या थियो । वि.सं. २०१८ सालको जनगणनामा तत्कालीन जोनल अफिसरको रुपमा भैरव रिसालले कुटि, टिङ्कर, छाङगरु, नाभी, गुन्जी र गढ्याङ्ग गाउँमा तथ्याङ्क लिएका थिए ।

च. विभिन्न चुनावहरु ः नेपालको वि.सं. २०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय पंचायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसहरुले मतदान गरेको मतदाता नामावली । यसकारण माथि उल्लेखित तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरुको आधारमा लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका सम्पूर्ण जमीनहरु नेपालको हो भनी दावीकासाथ भन्न सकिन्छ । यद्यपि हालका दिनहरुमा अतिक्रमित भएका क्षेत्रहरुलाई भारत–नेपाल दुबैले आ–आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा समाविष्ट गरी जारी गरेपश्चात् थप विवाद सृजना भएको र त्यस विवादलाई समयमै कुटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन आवश्यक छ । अन्यथा भविष्यमा उक्त विवादको कारण दुई देशवीचको सदियौंदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा ठूलो दरार पर्न सक्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

४. भूमि अतिक्रमणमा भारतको स्वार्थ ः
नेपालको कमजोर राजनीतिक, रणनीतिक, कुटनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पहुँच लगायत सदैव परनिर्भरता, लाचारी, गुटगत–व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालिप्सा र सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्नसक्ने नेपाली शासक र राजनीतिज्ञहरुको मनस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दै र बुझ्दै आएको भारतले नेपाल सरहदको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक करीब ३७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई करीब ६८ वर्ष अगाडीदेखि हालसम्म पनि निरन्तर रुपमा अतिक्रमण गरी आफ्नो अधिनमा राख्न प्रेरित हुनुमा सैन्य वा सामरिक, जलस्रोत, व्यापारिक र धार्मिक महत्वको रणनीतिले गर्दा नै हो भन्नेकुरा बुझ्न गा¥हो छैन ।

भारत सहजै त्यो क्षेत्र छाड्ने मनस्थितिमा देखिदैन । सीमा अध्येता रतन भण्डारीको विश्लेषणमा भारतले उक्त भूमि अतिक्रमण गरिरहनुका पछाडी निम्न स्वार्थहरु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
क. जलस्रोत पहिलो स्वार्थ ः लिम्पियाधुरा भारतीय नदी जडान योजनासंग मेल खान्छ । महाकाली नदीको पानी दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्याउने योजना छ । तसर्थ भारतका लागि महाकालीको जलाधर क्षेत्रमा आधिपत्य कायम राख्नु अनिवार्य हुन्छ ।

ख. व्यापार दोस्रो स्वार्थ ः भारतीय स्वार्थ व्यापारिक नाका हो । लिपुलेकले उत्तरी सीमा तिब्वतको पुराङ्ग ताक्लाकोट र दक्षिणमा भारतको उत्तराखण्ड जोड्छ । च्याङला भन्ज्याङ्ग लिपुलेक तिब्बतसंग जोडिएको प्राचीन व्यापारिक नाका मात्र होईन, नयाँ दिल्लीबाट चीन जोड्ने सबैभन्दा नजिकको दुरीमा पर्दछ । लिपुलेक नाकाको सहज संचालनले भारतको ठूलो बजार लाभान्वित हुनेछ । लिपुलेक महाकाली नदीको उद्गमथलो लिम्पिया धुराबाट ५३.१२ किलोमिटर पूर्व र भारतको नयाँ दिल्लीबाट ७ सय १९ किलोमिटरमा पर्दछ ।

ग. सामरिक तेस्रो स्वार्थ ः भारतको सैन्य उपस्थितिसंग जोडिन्छ यो । कालापानी भारतका लागि चीनलाई निगरानीमा राख्ने सामरिक केन्द्र हो । कालापानीबाट तिब्वत करीब १० किलोमिटर मात्र टाढा भएकोले लिपुलेकबाट चीन छिर्न तुलनात्मक रुपमा सहज छ । त्यतिमात्र होईन, यो सन् १९६२ को चीन भारत युद्धसंग जोडिएको नाका पनि हो । त्यसमाथि नेपालको सीमामा रहेका १७ वटा चेकपोष्ट हटाउनु भन्दा पहिले नै कालापानी भारतीय कब्जामा थियो । चेकपोष्ट हटाउँदा पूरा नभएको स्वार्थ पछिको पीडा र आक्रोसले कालापानी छाड्न भारत राजी हुने कुरै थिएन ।

त्यसमाथि विगतदेखि वर्तमानसम्मका शासकहरुको कुटनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक कमिकमजोरीहरुको फाईदा पटक–पटक राजनीतिक नक्साहरु फेरवदल गरेर, सन् १८७९ को हाराहारी पछि प्रकाशित गरेका नक्साहरुमा उद्गमस्थल लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङ्दी नदी भनी नामाकरण गरी लिपुलेक भन्ज्याङ्गबाट निस्किएको सानो भङ्गालोलाई काली नदी भनी भ्रम सिर्जना गरेर, फेरि त्यसपछि प्रकाशित नक्सामा यी दुबैलाई हटाएर टिङ्कर भन्ज्याङ्ग नजिकै पँखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनी भारतीय सेनाहरुले विभिन्न प्रकारले भ्रम सिर्जना गरेर र गत साल सन् २०१९ नोभेम्वरमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेक सवैलाई भारत तर्फ समाविष्ट गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेर लिइरहेको छ ।

घ. चौथो स्वार्थ ः लिम्पियाधुरा र लिपुलेक धार्मिक महत्वका केन्द्र पनि हुन् । लिम्पियाधुरास्थित जोलिङ्कन पर्वतमालामा प्रशिद्ध तिर्थस्थल ‘आदि कैलाश’ छ । तिब्वतको मानसरोवर कैलाश पुग्न नसक्ने धर्मावालम्वीहरु आदि कैलाशको दर्शन गरी नजिकै पार्वती तालमा स्नान गरेर फर्किन्छन् । व्यास त्यहाँको उपत्यकाको उत्तर पश्चिमको अन्तिम गाउँ हो । कुटि धार्मिक किम्वदन्ति अनुसार पाँच पाण्डव स्वर्ग जाँदा यो बाटो प्रयोग गरेका थिए । त्यहि सन्दर्भसंग जोडेर कुटी गाउँ नाम रहेको भन्ने धार्मिक किम्वदन्ति रहेको छ । सीमा अध्येता भण्डारीका अनुसार लिपुलेक तिरबाट आउने ‘खा यक्ति’ जसलाई लिपु खोला भनिन्छ, त्यहाँबाट पूर्वतिर प्राकृतिक रुपमै ॐ देखिने अलौकिक पर्वत छ । व्यास ऋषिको तपोभूमिका रुपमा पनि यो क्षेत्र चिनिन्छ ।

५. भूमि अतिक्रमणमा भारतको कदम र व्यवहार ः
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिन भारत ६७ वर्षदेखि प्रयासरत देखिन्छ । विगतका दिनहरुमा नेपाल सरकारको विभिन्न कमजोरीहरुको फाईदा उठाउँंदै नेपाली सेनाको पुनर्गठन, प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम प्रयोजनको लागि भनी नेपालमा भारतीय सेना प्रवेश हुनु नै नेपालमा भारतीय सैनिकीकरणको शुरुवाती कदमको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पछि वि.सं. २००९ सालमा नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा भारतीय सेनाको पोष्ट खडा गर्ने भन्ने तत्कालीन नेपाल र भारत सरकार वीच भएको सम्झौता अनुसार कालापानीमा भारतीय पोष्ट खडा भएको थियो ।

त्यहींबाट भारतीय सेनाले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो घेरामा बाँधी गाँठो कसिलो बनाउँदै–बनाउँदै आजसम्म आईपुग्दा ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । यसभन्दा बाहेक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा करीब ३७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गर्नको लागि भारतले चालेका कदमहरुलाई निम्न अनुसार प्रष्ट्याइएको छ ।

क. कालापानीबाट सेना नहट्नु ः सन् १९६२ अर्थात् वि.सं. २०१९ सालमा भारत र चीन वीच भएको २१ दिने युद्धको समयमा भारतीय सेनाले कालापानीलाई नै आफ्नो आधार ईलाका बनाई लडाइँ लडेको हुनुपर्छ । किनकी लडाइँ पश्चात् त्यस क्षेत्रमा भारतको ‘इन्डियन् तिब्वतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स’ अर्ध सैनिक वलको रुपमा रहेको, जो लडाईको समापन पश्चात् पनि फिर्ता नगएको । पछि वि.सं. २००९ साल अर्थात् सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सेनाका १८ वटै पोष्ट हटाउने भन्ने निर्णय अनुसार अन्य १७ वटा पोष्ट हटेको, तर कालापानीको पोष्ट नहट्नुले पनि भारतले उक्त भूमि योजनावद्ध ढंगबाट अतिक्रमण गरेको हो भनी भन्न सकिन्छ ।

ख. नक्सा परिवर्तन र मुहान बारे भ्रम सृजना गर्नु ः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट रुपमा नेपालको पश्चिम सिमाना काली(महाकाली) नदी हो भनी उल्लेख गरी विभिन्न नक्साहरु समेतमा प्रष्ट देखाएको छ । तापनि भारतले सन् १८६० पछि पटक–पटक आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकाली लिम्पियाधुरा मुहान भई आएको कालीनदीलाई कुटियाङ्दी नदी र लिपुलेक भन्ज्याङ्गबाट बगेर आएको भंगालोलाई कालीनदी भनी भ्रम सिर्जना गर्दै आइरहनु । पछिल्लो पटक गत वर्ष सन् १९९१ नोभेम्वरमा भारतले प्रकाशन गरेको नयाँ नकसामा लिपुलेक, महाकाली र लिम्पियाधुरालाई भारतकै तर्फ समाविष्ट गरी देखाइनुले पनि भारतको घिनलाग्दो र बल मिचाई प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

उक्त नयाँ नक्साको बारेमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै उक्त नक्साले कहिं कतै पनि नेपालसंगको सीमा परिमार्जन नगरेको दावी गरे । भारतीय सर्वेक्षण विभागका अधिकारीले ‘दुई देशका धारणा भिन्दा भिन्दै रहेपनि यसलाई आफूहरुले विवादास्पद भूमि नमान्ने’ बताएका छन् । भारतका महासर्वेक्षण लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरिश कुमारले भने– यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन । ‘नेपालले हामीले भने गरेको कुरा स्विकार्नै पर्छ भन्ने छैन, तर हामीले जे कुरा भनिरहेका छौं त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो ।’

ग. लिपुलेक समझौताहरु हुनु ः लिपुलेक भन्ज्याङ्गलाई व्यापारिक नाका बनाई आफ्नो कब्जामा लिन भारतीय प्रयासमा चीनले समर्थन दिदै आएको छ । लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका, सीमा विन्दू बैठक, कैलाश मानसरोवर जाने नाका, पुन व्यापारिक नाका बनाउने सम्बन्धमा क्रमशः सन् १९५४ देखि सन् १९८८, सन् १९९२, सन् १९९९, सन् २००५, सन् २०१४ र सन् २०१५ सम्ममा जम्मा ७ पटक भारत र चीनवीच दुईपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल आफ्नो भूमिमा तेस्रो पक्षले सम्झौता गर्दा बोल्न नसक्ने कमजोरी त झल्कन्छ नै । चीनले पनि नेपालको अखण्डता विरोधी भारतीय गतिविधिमा समर्थन दिएको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको भूमि लिपुलेकलाई भारतकै भएको स्वीकारेर चीनले १५ मे २०१५ मा सम्झौता गर्यो । त्यसपछि भारतले नेपालको गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ नै खोलेको छ र मिठीमा ‘इण्डो तिब्वतियन बोर्डर पुलिस स्टेसन’ राखेको छ, जसले ट्रेड अफिस सहितको सुरक्षा गर्दछ । हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोवरसम्म चीन र भारतवीच यो नाकाबाट व्यापार हुने गर्दछ । यहिनेर चीनले नेपालसंग दोहोरो चरित्र देखाएको चर्चा पनि छ । तर चीनले २०१८ सालमा नेपालसंगको सीमा सम्झौतामा टिङ्कर लिपुलेकलाई नेपाल–चीन नाकाको रुपमा स्विकारेको थियो । त्यतिबेला राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता ल्यूसा ओचीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा नेपाल चीन सीमा रेखा कालीनदी र तिङ्कर भन्ज्याङ्ग लेखिएको छ ।

घ. लिपुलेक सडक उद्घाटन गर्नु ः भारतले पछिल्लो पटक सन् २०२० जुन ८ अर्थात् वि.सं. २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्वतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्गको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत् उद्घाटन गरेको ।
ङ. भारतले नेपालको कुटनीतिक नोट र नयाँ नक्सा बारे औंपचारिक जवाफ नदिनु ः पछिल्लो पटक लिपुलेक रोडको मुद्दामा नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई पठाएको कुटनीतिक नोट र नेपालको परिमार्जित नयाँ नक्सा बारे भारतबाट कुनै पनि औपचारिक जवाफ र प्रतिक्रिया हालसम्म नआएको ।

च. भारतीय सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु ः भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरमानेले ‘विगतमा कुनै समस्या नभएको लिपुलेकमा नेपालले कसैको इशारामा मुद्दा उठाएको भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ र बढी संभावना पनि छ’भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु ।

छ. भारतीय पूर्व जनरल बक्सीबाट प्रतिक्रिया आउनु ः त्यसैगरि भातीय पूर्व जनरल बक्सीले ‘नेपालमा विगतमा भएको माओवादी जनयुद्धकालमा सहयोग गरेको खुलासा गर्नु ।’

ज. भारतीय मिडियाहरुबाट नेपाललाई आक्षेप लगाउनु ः भारतीय मिडियाहरुले विगतमा चुप लागेर बसेको नेपालले हाल आएर लिपुलेकको मुद्दामा विरोध र नयाँ नेपालको नक्सा प्रकाशन चीनको इशारामा गरेको भनी दोष लगाउँदै आउनु ।

झ. भारतले विभिन्न वहानामा वार्ता टाल्नु ः नेपालले भारतलाई विगतदेखि पटक–पटक सीमा विवाद समाधानार्थ वार्ताको लागि कुटनीतिक नोट पठाई आव्हान गर्दा पनि टार्ने र बहानावाजी मात्र गर्ने गरेको । तल्लो स्तरमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गरेजस्तो गरी अल्झाउने र निर्णयहरु माथिल्लो स्तरबाट गर्दै अगाडी बढ्ने गरेको छ । हालका दिनमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका वीच वि.सं. २०७७ जेष्ठ ६ गते अपरान्ह ४ बजे तय भएको सम्वाद भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण सफल हुन सकेन ।
अपितु नेपालको अतिक्रमित भूमि माथि उल्लेखित भारतको विगतदेखि हालसम्मको व्यवहार र कृयाकलापहरुलाई विश्लेषण गर्दा भारतले अगामी दिनमाहरुमा निम्न अनुसारका रणनीतिक कदमहरु चाल्न सक्ने देखिन्छ ।
पहिलो– तत्काल भारत तथ्य, प्रमाण, दस्तावेज र तर्कको आधारमा कुटनीतिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक ढंगले वार्ताद्वारा समस्या समाधन गर्ने पक्षमा नरहेको । वार्तालाई विभिन्न बहानामा विगतकै जस्तो गरि टार्दै आफ्नै ढंगले अगाडी बढ्ने ।
दोस्रो– सैनिक शक्तिको आडमा विभिन्न मनोवैज्ञानिक र भौतिक डर, त्रास र धम्कीको वातावरण सिर्जना गराई राख्ने ।
तेस्रो– आफ्नो दवाव, प्रभाव र शक्तिको आडमा विगतकै जस्तो नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, आवश्यकीय इन्धन तथा वस्तुको आपूर्ति अभाव, जातीय क्षेत्रीय तथा धार्मिक द्वन्द्व आदिको चक्रब्यूहमा फसाई थकाउन, गलाउन, र झुकाउन वाध्य बनाउने ।
चौथो– अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो वर्चस्व, दवदवा र दादागिरी कायमै राखिराख्ने । तसर्थ नेपाल सरकारले अबका दिनहरुमा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ , रणनीति र विगतमा उनीहरुले देखाएका व्यवहारहरुलाई गहिरो ढंगबाट मनन् गरी कुटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट छिटो भन्दा छिटो वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्नु पर्दछ ।

६. भूमि अतिक्रमण हुनमा देखिएका कमजोरी र प्रयासहरु ः
भारतीय सेनाहरुलाई सहजै ढंगबाट नेपालमा प्रवेश गराउनु, राज्यका हरेक निर्णयहरुमा भारतको प्रभाव र दवावलाई सहन वाध्य हुनु, सत्तालिप्सा र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै जानु, राष्ट्रिय हित भन्दा पनि दलगत स्वार्थको लागि राजनीतिक पार्टीहरुको वीचमा खिचातानी भइरहनु, सुगौली सन्धि पछि बनेका नेपालको राजनीतिक चुच्चे नक्सालाई कायम गर्न नसक्नु आदि विगतदेखि हालसम्मका नेपाल सरकारका कमि कमजोरीहरु हुन् भन्दा केही फरक नपर्ला । हालसम्म पनि उक्त भूमिहरु अतिक्रमित भइरहनु र विवाद सुल्झन नसकि परिणाम नआउनुमा उल्लेखित कारणहरु नै धेरै वा थोरै रुपमा जिम्मेवार रहेको कुरा घामझैं छर्लङ्ग भइसकेको छ । यद्यपि नेपालले सुस्ता कालापानीको सीमा विवाद सल्ट्याउने प्रयास त गरेको देखिन्छ, तर कमजोर कुटनीतिक र भारतीय दवदवाको कारण गाँठो फुक्न सकिरहेको छैन ।

विगतमा वि.सं २००७ सालदेखि (वि.सं. २०११ सालसम्म नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, कुटनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा भारतको चरम हस्तक्षेप रहेको पाइन्छ । यो अवधिमा नेपाल भारतको उपनिवेश, स्वशासित, तथा कुनै राज्यको हैसियतमा भन्दा माथि रहेको पाइन्न । यो समयमा नेपालको भारतसंगको आर्थिक निर्भरता ७०–८० प्रतिसतसम्म रहेको पाइन्छ । सरकार गठन–विगठन लगायत राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा भारतकै दवदवा रहेको थियो । नेपाल भारतवीचको सन् १९५०को असमान सन्धि प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर (वि.सं.२००७ साल) र सन् १९५२ मा नेपालको उत्तरी सीमाका १८ स्थानमा भारतीय सेनाका चेकपोष्ट राख्ने काम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईराला (वि.सं.२००९ साल) सरकारको समयमा भएको थियो । यस अवधिमा नेपालमा भारतले नै परोक्ष रुपमा शासन गरेको थियो भन्दा पनि हुन्छ ।

राजा त्रिभुवनको देहावशन पश्चात् वि.सं. २०११ साल फाल्गुनमा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव राजा भएपश्चात् त्यसभन्दा अगाडीका परनिर्भरता, छिमेकी मुलुकबाट हरेक क्षेत्रको निर्णय प्रकृयामा हुने गरेका हस्तक्षेप र व्यथितिलाई केही हदसम्म हटाउँदै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यहिंबाट नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप, दवाव र प्रभाव बाट केही हदसम्म भएपनि कमि गर्दै सीमा विवाद लगायत नेपालका तमाम मुद्दाहरुलाई निम्न अनुसार समाधान गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।

क. पहिलो ः २०२६ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट मार्फत् भारतसंग कडा अडान राखी कालापानी बाहेक अन्य १७ वटा भारतीय सेनाका पोष्ट हटाउन सफल रहेको कुरामा इतिहास साक्षी रहेकोछ । भारतले आफ्नो पोष्ट हटाउन नचाहँदा चाहँदै पनि हटाउनु परेको कारण त्यसपछिका दिनमा नेपालले नाकाबन्दी झेल्नु परेको थियो । कालापानी पोष्ट नेपालले चाहेर पनि हटाउन नसक्नुमा भारतीय दवाव प्रभाव र राजनीतिक लेनदेनको एक दाउपेच हो भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ख. दोस्रो ः कालापानी अतिक्रमण माथि राज्यमा कसिलो गरि आवाज उठाउने ब्यक्ति हुन बहादुर सिंह ऐतवाल । नगेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारमा वन सहायक मन्त्री रहेका ऐतवाल दार्चुलाका छाङरु क्षेत्रका बासिन्दा समेत हुन् । उनकै जोडबलमा वि.सं. २०३० असोज १२ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले ‘कालापानी अतिक्रमण अध्ययन समिति’ बनायो । उक्त समितिमा तत्कालीन गृह पञ्चायतका अधिकृत पुरुषोतम रेग्मी र परराष्ट्र अधिकृत हरि प्रसाद खत्री संलग्न थिए ।

उनी पछि संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउने व्यक्ति भने प्रेम सिंह धामी हुन् । नेपाल सरकार गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सीमा अतिक्रमण बारे तयार गरेको स्थलगत प्रतिवेदन वि.सं.२०३०, दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिका नाथ ढुङ्गेलले २०३८ सालमा र अर्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले २०४५ सालमा केन्द्रलाई बुझाएको प्रतिवेदनहरुमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।

ग. तेस्रो ः निरन्तरको सीमा विवाद टुङ्ग्याउन वि.सं. २०३८ फाल्गुन १४ (सन् १९८१ फेरवरी २५) मा ‘नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भयो, जसको पहिलो बैठक सन् १९८१ नोभेम्वर, १५–१७ मा नयाँदिल्लीमा बस्यो ।
सन् १९८१ देखि सन् २००८ सम्म बसेका ३१ वटा बैठकले समेत कालापानीको विवाद सुल्टाउन सकेन । बरु सीमा समिति नै सन् २००८ जनवरी १ मा विघटन भयो ।

घ. चौथो ः वि.सं. २०७१ साल (सन् २०१४) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानी सहितको सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति जुट्यो, उक्त विवादमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति र अन्य विवादित स्थान सुल्झाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर ओर्किङ ग्रुप’ गठन गरियो । ग्रुप सुस्त गतिमै रह्यो । तर भारतीय अरुचीकै कारण कालापानी र सुस्ताको मुद्दा सुल्झाउनु पर्ने सचिव स्तरीय बैठक समेत भएन ।

ङ. पाँचौ ः वि.सं. २०७२ जेष्ठ २ (१५ मे २०१५) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा भारतले चीनसंग ४ वूँदे सम्झौता गर्यो । जसको २८ नम्बर वूँदामा नेपालको सीमा भूमि लिपुलेकलाई सीमा व्यापार नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त विषयको विरुद्धमा नेपालका विद्यार्थी संगठनहरु, नागरिक समाज, नेपालका राजनैतिक दलहरुले विरोध प्रदर्शन गर्नाको साथै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् उक्त लिपुलेकलाई व्यापारी नाका बनाउने भारत र चीनको सम्झौताको आपत्ति जनाउँदै कुटनीतिक नोट दुबै देशका राजदूतलाई बुझाएकोमा चीनबाट पुनर्विचार गरिने जवाफ आएको, तर भारतबाट केही जवाफ नआई यो विषय त्यत्तिकै ओझेलमा परी थप राजनीतिक र कुटनीतिक पहल भएको पाइँदैन ।

च. छैटौ ः भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७२ सालमा नेपाल र भारत वीच सीमा व्यवस्थापन सहितका विषय सम्वोधन गर्न ‘संयुक्त प्रवुद्ध समूह’ गठन भएको, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको ।
छ. सातौ ः वि.सं.२०७५ साल भाद्र १४(१५ गते अर्थात् इ.सं. २०१८ अगष्ट ३०–३१, सम्म नेपालमा आयोजना भएको चौथो ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडिको प्रयास’ अर्थात् ‘बिम्सटेक’ शिखर सम्मेलनको अवधिमा नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वीचको अनौपचारिक भेटघाटमा लिपुलेक लगायत अन्य विवादित विषयहरुमा नेपालको तर्फबाट कुराको उठान भएको भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत् जानकारी हुन आएको । यसरी पञ्चायत मात्र होइन बहुदल, संघीय गणतन्त्रका अध्ययन प्रतिवेदनहरु पनि न छलफलमा आयो न त भारतीय पक्षसंग दरिलो अडान राखेर तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्यो । यो मुद्दा त खाली बेला–बेलामा चर्को रुपमा बल्झिने र केही समय पछि फेरि सामसुम भएर जाने खेल जस्तो मात्र भइरहेको छ ।

७. लिपुलेक सडक उद्घाटन पश्चात सरकारले चालेका कदमहरु ः
पछिल्लो समयमा आएर वि.सं. २०७७ साल वैशाख २६ गते लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्वतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्गको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नयाँदिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत् उद्घाटन गरेसंगै यस मुद्दाले आम नेपाली जनतालाई तरङ्गित बनाएको छ । फलस्वरुप उक्त कदमको विरोधमा समग्र राष्ट्र एक ढिक्का भई नेपाल सरकारले निम्न अनुसार एकपछि अर्को महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

क. सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपि स्थापना गर्नु ः नेपाल सरकारले उक्त कालापानीबाट १० कि.मी. वर दार्चुला व्यास गाउँपालिका वार्ड नं.१ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको वि.ओ.पि. स्थापना गर्ने निर्णय गरी वि.सं.२०७७ वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जनाको टोली नेपाली सेनाको हिलिप्याडद्वारा उक्त स्थानमा पुगेर सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ वि.ओ.पि. स्थापना ग¥यो ।

ख. कुटनीतिक नोट मार्फत् आपत्ति प्रकट गर्नु ः तत्काल नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् भारत सरकारलाई लिपुलेक (मानसरोवर सडक कार्य अगाडी नबढाउन, उक्त अतिक्रमित भूमि खाली गर्न र वार्ताको टेबुलमा बसी कुटनीतिक तवरले समस्याको समाधान गर्न कुटनीतिक नोट भारतीय
राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाएर बुझायो ।

ग. राष्ट्रपतिद्वारा संयुक्त सदनमा नयाँ नक्सा निर्माण बारे सम्वोधन हुनु ः वि.सं. २०७७ साल जेष्ठ २ गते संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा समेत संलग्न गरी नयाँ नक्सा निर्माण गर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ ।

घ. सर्वदलीय बैठक र नेपाल–भारत प्रधानमन्त्री वीच वार्ता प्रयास ः वि.सं. २०७७ साल जेष्ठ ६ गते सर्वदलीय बैठक बसी सम्वादको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धि विषय टुङ्ग्याउन सुझाव आएको र सोही अनुसार प्रयास भइरहेको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको । सोही वमोजिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वीच सोही दिन अपरान्ह ४ बजे टेलिफोन वार्ता गर्ने तय भएकोमा अन्तिम समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्तताको कारण वार्ता हुन सकेन ।

ङ. नेपालको परिमार्जित नयाँ नक्सा जारी हुनु ः वि.सं. २०७७ साल जेष्ठ ७ गते बुधवार नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री पद्मा देवी अर्यालले अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत नेपाल तर्फ समाविष्ट गरेर नेपालको परिमार्जित नयाँ नक्सा जारी गर्नु भएको ।

च. संविधान संशोधन प्रस्ताव आउनु ः वि.सं. २०७७ साल जेष्ठ १८ गते नेपालको परिमार्जित नयाँ नक्सा संविधानको धारा ९.२ को निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भएकोले सो संशोधन प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचिमा राखिनु । यसप्रकार सशस्त्र प्रहरी बलको वि.ओ.पि. स्थापना हुनु, सडक उद्घाटनको विरुद्धमा कुटनीतिक नोट बुझाउनु, नयाँ नक्सा बारे राष्ट्रपतिद्वारा संयुक्त सदनमा वाचन हुनु, सर्वदलीय बैठक तथा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्री वीच सम्वादको प्रयास हुनु, नेपालको परिमार्जित नयाँ नक्सा जारी हुनु, नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचिमा राख्नु आदिले नेपाल सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिता, अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षाको लागि आज भन्दा करीब ६७ वर्ष अगाडीदेखि भारतबाट अतिक्रमित हुँदै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत सरकारबाट भइरहेका कार्यहरुलाई स्थगित गरी भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा कटिबद्ध रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कतिपय कामहरु आलोचित भएतापनि ओली सरकारले चालेका माथि उल्लेखित कदमहरुलाई ऐतिहासिक कदमको रुपमा आम नेपालीले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । यससंगै नेतृत्वले अब जसरी पनि संविधान संशोधन गर्नु सक्नु पर्छ । तर अहिले केही दलभित्र र संसद्मै सांसद्हरू वीच संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर बाधा अड्चन शुरु भएको देखिन्छ ।

६७ वर्ष पछि भएको यो महत्वपूर्ण कामलाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनु अबको पहिलो र निःशर्त आवश्यकता हो । किनकी कुनै पनि देशको नागरिकका लागि राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र हाँक्ने जिम्मा लिएका
राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले नेपालीहरुको राष्ट्रिय भावना माथि खेलवाड नगरौं । नागरिकको अपेक्षालाई नजरअन्दाज नगरौं । राष्ट्रप्रेम गर्दै राष्ट्रिय भावनाका साथ बाँचौं । आत्मनिर्भर बन्न सिकौं । कायर भएर बाँच्ने नेपालीको इतिहास छैन । राष्ट्रघाती नेताहरुको अब भविष्य छैन ।

८. भविष्यमा सरकाले चाल्नुपर्ने कदमहरु ः
विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न राजनीतिक, कुटनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक लगायत अन्य विविध कमजोरीहरुको फाईदा उठाउँदै छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको हरेक निर्णयमा आफ्नो दवदवा कायम राखेको थियो । जसको फलस्वरुप नेपालको कालापानी क्षेत्र लगायत उत्तर सिमानाका अन्य १७ स्थानमा भारतीय सैनिक पोष्ट स्थापना भएको हो । स्थापना भएको करीब १७ वर्ष पछि अरु १७ वटा पोष्ट हटेर गएपनि कालापानीको पोष्ट हालसम्म नहटेकोले उक्त भूमिहरु लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ । उक्त समस्या समाधानका लागि विगतदेखि वर्तमानसम्मका नेपाल सरकारले केही प्रयास गरेको भए तापनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकि समस्या झनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

सीमा सुरक्षा कुनै राष्ट्रवादको विषय होइन हरेक नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हो । इतिहासदेखि गाँठो परेर बसेको जटिल विषयलाई कुनै खास नेता वा सरकारको टाउकोमा हालेर निशाना साँध्ने कार्यले अन्ततोगत्वा देशलाई नै दीर्घकालीन हानी हुन्छ । तसर्थ गम्भीर र एकीकृत साझा राष्ट्रिय प्रयासद्वारा समाधानको खोजी गर्नु सरकारको दायित्व हो भने त्यस प्रयासका कमजोरी पहिचान गर्दै सरकारको प्रयासमा सघाउनु नागरिकको कर्तव्य हो ।

सीमा विवाद सुल्झाउने धेरै उपायहरु हुन सक्दछन्, जसलाई देश काल समय परिस्थिति अनुसार वुद्धिमतापूर्ण ढङ्गबाट सुल्झाउनु पर्दछ । मुख्य रुपमा सीमा विवाद सुल्झाउने पहिलो उपाय भनेको कुटनीतिक प्रयास, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता वा अदालत र तेस्रो युद्ध । नेपाल र भारतवीच कुटनीतिक प्रयास जारी राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ । आफ्नो कुटनीतिक प्रयासलाई थप बलियो र बहुआयामिक ढङ्गबाट अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि विगतमा हुन नसकेका नेपालले तत्काल गर्न सक्ने केही काम छन्, जसलाई सम्पन्न गर्ने कार्यको नेतृत्व वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपि ओलीले लिनु पर्दछ ।

क. पहिलो ः नेपालमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले विगतका सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेतृत्व गरिरहँदा भारतसंग धेरै पटक सीमा सम्बन्धि वार्ता भएका छन् । यसकारण दलीय नेतृत्व समस्या बारे पूर्ण जानकार छन् । अब सरकारले तत्काल पहल गरेर सीमा सम्बन्धि विषयमा साझा
राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नु पर्दछ । राजनीतिक फाईदा लिन सीमा जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई कुनै पनि दलले प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

ख. दोस्रो ः नेपाल र भारतवीच सीमा विवाद सुल्झाउन हालसम्मका वार्तामा के कति प्रगति भए ? समस्या के छन् ? दुबै देशले के कस्ता प्रमाण
राखेका छन् ? तिनमा एक अर्कालाई मान्य अमान्य पक्षको सम्पूर्ण जानकारी सहितको श्र्वेतपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा जारी गर्नु पर्दछ । साझा सहमतिको राष्ट्रिय दस्तावेजले हाल आम नागरिकमा रहेको भ्रम चिर्न मद्दत गर्छ भने सरकारको अडानलाई बल पुग्छ ।

ग. तेस्रो ः नेपाल र भारत वीच हाल कायम रहेको सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । त्यसैले सिमाना व्यवस्थापन र निर्धारणका प्रमाण जुटाउने कार्यमा यही सन्धि आधार विन्दू हुनु पर्दछ । काली नदीका मुहान लिम्पियाधुरा हो र सीमा नदी त्यहीबाट पैदा हुने नदी हो भन्ने मान्यता र ऐतिहासिक सत्य स्थापना गर्न नेपालका तर्फबाट के कस्ता प्रमाण पेश भएका छन् ? र त्यसमा भारतको असहमति के कति हो? भन्ने बारे तथ्य सार्वजनिक हुनु पर्दछ ।

घ. चौथो ः नेपालको उत्तर पश्चिम सिमानामा त्रिदेशीय विन्दू निर्धारण गर्न नेपाल चीन र भारतका सरकार वीच यथासम्भव चाडै वार्ता हुनु पर्दछ, जसको पहल नेपाल सरकारले गर्नु पर्छ । यस्तो वार्ताको अभावमा लिपुलेक प्रकरण बारम्बार दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ ।
ङ. पाचौं ः नेपाल र भारतवीच सीमा व्यवस्थापन सहितका विषय सम्बोधन गर्न ‘संयुक्त प्रवुद्ध समूह’ गठन भएको हो । उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारी सकेको छ र सो सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।
च. छैठौं ः नेपाल र भारतवीच सहज सम्बन्धका प्रसस्त आधार छन्, दुबै देशका नागरिक समाज र जानकार वर्गले पारस्पारिक अन्तरक्रिया तिव्र बनाउँदै आ–आफ्ना सरकारहरुलाई समस्या सुल्झाउन सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न सघाउनु पर्छ ।

छ. सातौं ः पटक–पटक कुटनीतिक र राजनीतिक प्रयास गर्दा पनि सहयोग नगर्ने, वास्ता नगर्ने र बहानाबाजी मात्र गरी फेरि पनि आलटाल गर्न खोज्छ भने मात्र नेपालले मध्यस्थता तथा अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन समेत हिच्किचाउनु हुँदैन ।
अब हामीले हाम्रा सीमा रेखालाई नक्सा फिजाएर होस् या सन्धि तेर्साएर, इतिहास केलाएर होस् या जलाधार क्षेत्र पहिल्याएर किन नहोस् सदाको लागि सुरक्षित राख्न सक्नु पर्दछ । भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिन पनि ऐतिहासिक व्यवस्थापिका संसद्ले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।

७३ वर्षको इतिहास मात्र भएको भारतले २५० वर्ष भन्दा बढी इतिहास बोकेको नेपाल, त्यसमा पनि हाम्रो भूभागमा, महाकाली नदीको शिर यही हो भनेर निर्धारण कसरी गर्न मिल्छ ? त्यो त विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुको आधारमा हामीले पो भन्ने हो महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा नै हो भनेर । अबका दिनमा हामीले हाम्रो देशलाई सानो देश भन्न छाडिदिउँ, किनकी युरोपको औसत साईजको देश बराबर छ हाम्रो देश । सिँगापुर भन्दा करीब २२० गुणा, मध्यपूर्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश इजरायल भन्दा ७ गुणा, उत्तर कोरिया भन्दा ठूलो र धनी देश नेपाल सानो देश होइन ।

त्यसकारणले पनि अब हामीले हाम्रो देशको गरिमा र अस्तित्वलाई उच्च स्थानमा राखी केही ऐतिहासिक कामहरु गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने समय आइसकेको छ । त्यसको लागि वर्तमान नेपाल सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट भविष्यमा हुनसक्ने आ–आफ्नो स्तर अनुसारको द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्वाद तथा वार्ताको लागि विभिन्न ढङ्गबाट पूर्व तयारी हुनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएको छ । विगतमा तयारी, अभ्यास, ज्ञान, क्षमता र अन्य विविध कमिकमजोरीहरुको कारण गरिएका कतिपय सन्धि तथा सम्झौताहरु असमान र राष्ट्रघाती भएको भनी हालसम्म पनि व्यापक रुपमा आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ अबका दिनमा नेपाल सरकारले विगतका जस्ता कमिकमजोरी तथा त्रुटिहरुको पुनरावृत्ति कुनैपनि हालतमा गर्नु हुँदैन । विगतमा जस्तो हाम्रा कमिकमजोरी हरुको फाईदा उठाई विभिन्न दवाव र प्रभावबाट लेनदेन, स्वार्थको सट्टापट्टा गराउन चलखेल गर्ने देशी, विदेशी तथा छिमेकी घिनलाग्दो राजनीतिक दाउपेचहरुबाट हामी मुक्त रहनु पर्दछ ।
यसभन्दा बढी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनताका खातिर दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर भूमि अतिक्रमणको यस विषयलाई सबै दल र आमनागरिकहरुको साझा मुद्दा बनाउँदै एक ढिक्का भई परिणाममुखी वार्ता गर्नु नै नेपाल सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भने यस महान कार्यलाई भौतिक तथा नैतिक रुपले सहयोग र समर्थन गर्नु सबै राजनीतिक दल तथा विभिन्न तह र तप्कामा रहेका आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरुको पनि कर्तव्य हो । अन्यथा अब पनि हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा एकजुट हुन नसके विभिन्न आन्तरिक र वाह्य छिमेकी शक्तिको दवाव, प्रभाव र स्वार्थमा लिप्त हुँदै विगतकै जस्ता कमिकमजोरीहरु दोहो¥याउँदै जाने हो भने मुलुक पुनः ठूलो दुर्घटनामा परेर पूरै राष्ट्र अतिक्रमित नहोला भन्न सकिन्न ।

९. उपसंहार तथा निचोड ः
नेपाल राज्यको पुनरसंरचना संगै नेपाल राज्यको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा दार्चुला जिल्लामा पर्दछ भने जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा हो । यी स्थानहरु दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा महाकाली नदीको किनारसम्म फैलिएर रहेको छ, जुन नेपाल र भारतको पश्चिम सिमाना हो भने नेपाल चीनको उत्तरी सिमाना तिब्वतको पुराङ्ग ताक्लाकोट हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएसंगै युरोपका शक्तिशाली राष्ट्र ब्रिटिस र फ्रान्सको उपनिवेशमा समेत क्षेयीकरण भएको थियो । परिस्थितिवस छिमेकी मुलुक भारत पनि आजभन्दा ७३ वर्ष अगाडी ब्रिटिसको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भई नयाँ राष्ट्र भारतको रुपमा उदय भयो । नेपालमा पनि आजभन्दा ७० वर्ष अगाडी १०४ वर्षको राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्राप्ति भएको थियो भने सोही समयमा चीनले तिब्बतलाई मिलाएर आफ्नो स्वशासित
राज्य बनायो । लामो समयसम्म अर्काको अधिनमा रहेको भारतले छुट्कारा पाएको केही वर्ष भित्रै तत्कालीन नेपाल सरकारको राजनीतिक, कुटनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक कमजोरीको भरपुर फाईदा उठाउँदै नेपालको हरेक महत्वपूर्ण निकायका नियुक्ति तथा निर्णयमा आफ्नो दवाव र प्रभाव देखाउन शुरु ग¥यो ।

यसैको परिणाम स्वरूप भारतले नेपालको सैनिक पुनर्गठन, सैनिकलाई व्यवसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षण दिने प्रयोजनको निम्ति भनी आफ्नो सेनालाई नेपालमा भित्राउन सफल भयो । केही समयको अन्तराल पश्चात् भारतकै इच्छा अनुसार नेपालको उत्तरी सिमानाका १८ स्थानमा भारतीय सेनाको पोष्ट स्थापना गर्ने भन्ने दुई देशवीचको सहमति अनुसार आजभन्दा ६८ वर्ष अगाडी भारतीय सेनाको चेकपोष्ट कालापानीमा स्थापना भएको हो । स्थापना भएको १७ वर्ष पछि अन्य १७ वटा भारतीय सेनाका पोष्टहरु हटेर गएपनि कालापानीको पोष्ट नहट्नु, चीन र भारत युद्ध पश्चात् भारतीय सेना फर्केर आई कालापानीमै
रहनु र त्यहाँ इन्डियन तिब्बतियन बोर्डर पुलिस फोर्स लाई परिचालन गर्नुले त्यहींबाट भारतले नेपालको कालापानी लगायत बिस्तारै लिम्पियाधुरा र लिपुलेक गरि करीब ३७५ वर्ग किलोमिटर भूमिहरु अतिक्रमण गर्दै आइरहेको हो भनी दावीका साथ भन्न सकिन्छ ।

उक्त भूमि नेपालको हो भनी दावी गर्ने तथ्य प्रमाणहरुमा सुगौली सन्धि, उक्त सन्धिको आसपासमा तत्कालीन ‘ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी’ को पालामा बनेका नक्साहरु, विभिन्न जनमत संग्रह तथा चुनाव हरु आदि प्रमुख छन् । जस अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी (महाकाली) हो र जुन नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनी नक्साहरुमा समेत प्रष्ट्याइएको छ । उल्लेखित भूमिलाई अतिक्रमित गरिरहनुको पछाडी भारतको जलस्रोत योजना, व्यापारिक, सामरिक र धार्मिक स्वार्थ रहेको र जुन स्वार्थपूर्तिको लागि भारतले समय–समयमा राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गर्ने र काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङ्दी नदी र कालीनदीको मुहान लिपुलेकबाट आएको भंगालोलाई देखाई दिग्भ्रमित पार्दै आइरहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष भारतले पुनः अर्को राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेर अतिक्रमित भूमिहरुलाई भारत तर्फ देखाएको छ । यता लिपुलेकलाई चीन र भारतको द्विदेशीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने भनी आजभन्दा ६६ वर्ष अगाडीदेखि हालसम्ममा करीब सातौं पटक द्विपक्षीय वार्ता तथा सम्झौता भइसक्दा पनि नेपाललाई संलग्न नगराउनु अर्थपूर्ण रहेको छ । यतिमात्र होइन, भारतले एक महिना अगाडी लिपुलेक–मानसरोवर सडक निर्माण गरी भारतीय रक्षामन्त्रीबाट उद्घाटन समेत गराई सकेको छ ।

भारतले एकपछि अर्का आफ्ना स्वार्थहरु जवरजस्ती र एकपक्षीय ढंगबाट पुरा गर्दै जाँदा पनि नेपालका सरकारहरु मौन बस्नु, आफ्ना भूभागहरुलाई राजनीतिक नक्सामा समावेश गराउन नसक्नु, विभिन्न कुटनीतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पहुच पु¥याउन नसक्नु, आफ्नो राजनीतिक र दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भई असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै जानु, सीमा विवादलाई वार्ता गरी टुङ्गो लगाउन नसक्नु आदि विगतका सरकारका कमजोरीहरु हुन् ।

तापनि पञ्चायत, बहुदल हुँदै संघीय सरकारको पालासम्म आईपुग्दा सीमा विवाद सुल्झाउनको लागि नेपाल सरकारबाट केही प्रयास नभएको भने होइन । विभिन्न समयमा विभिन्न संयुक्त सीमा विवाद समाधान समितिहरु गठन गरेर पटक–पटक छलफल र बैठकहरु पनि भएको हो । राजनीतिक उच्च स्तरीय सम्वाद पनि केही मात्रामा भएकै हो । यद्यपि यो समस्याले परिणाममुखी समाधान हालसम्म पाउन सकेको छैन । भारतले खाली वार्ता टार्न खोज्ने, बहाना बनाएर वार्तामा नबस्ने, तल्लो स्तरको कामचलाउ वार्ता टोली बनाएर झारा टार्ने र माथिल्लो स्तरबाट निर्णयहरु गर्दै जाने गरेको विगतका व्यवहारहरुबाट प्रष्ट रुपमा अनुभव गर्न सकिन्छ ।

सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई लिएर वर्तमान सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको विओपि स्थापना, विभिन्न कुटनीतिक नोट पठाउने, अतिक्रमित भूमिहरुलाई समेत समाविष्ट गरेर नेपालको परिमार्जित नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी तथा उक्त नक्सालाई निशान छापमा राख्नको लागि संविधान संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव समेत संसद्को कार्यसूचिमा राख्ने जस्ता ऐतिहासिक कदम चालेको छ । जसलाई आम नेपाली जनताले प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य भने तापनि केही दल र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले आलोचना नगरेका भने होइनन् । वर्तमान सरकारले आफुलाई हरेक ढंगले भविष्यमा हुनसक्ने वार्ताको लागि पूर्व तयारीका साथ राख्नु पनि आवश्यक छ ।

अबका सीमा विवाद सुल्झाउने उपायहरु भनेकै कुटनीतिक प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र युद्ध हुन् तापनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट नै समस्या सुल्झाउन प्रयासरत रहनु पर्दछ ।
त्यसकारण अब हामीले विगतदेखि वर्तमान सम्मका विविध घटना, परिघटना, गल्ती तथा कमजोरी हरुलाई गम्भीर ढंगबाट मनन् गरी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनताका खातिर दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर भूमि अतिक्रमणको यस विषयलाई सबै दल र आमनागरिकहरुको साझा मुद्दा बनाउँदै एक ढिक्का भई परिणाममुखी वार्ता गर्नु नै नेपाल सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।

यस महान कार्यलाई भौतिक तथा नैतिक रुपले सहयोग र समर्थन गर्नु सबै राजनीतिक दल तथा विभिन्न तह र तप्कामा रहेका आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरुको पनि कर्तव्य हो । अन्यथा अब पनि हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा एकजुट हुन नसकि विभिन्न आन्तरिक र वाह्य छिमेकी शक्तिको दवाव, प्रभाव र स्वार्थमा लिप्त हुँदै विगतकै जस्ता कमिकमजोरीहरु दोहो¥याउँदै जाने हो भने मुलुक पुनः ठूलो दुर्घटनामा परी पूरै राष्ट्र अतिक्रमित नहोला भन्न सकिन्न । ०००

सन्दर्भ सामाग्रीहरु ः
१. राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भमा सीमा व्यवस्थापन पुस्तक (सीमाविद् वुद्धि नारायण श्रेष्ठ) ।
२. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धि पूर्व प्रकाशित लेख रचनाहरु (सीमा अध्येता रतन भण्डारी) ।
३. कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ रचना (योगेश ढकाल) ।
४. कालापानी (विकिपिडिया)
(लेखक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीका अ.प्रा. वरिष्ठ उपरीक्षक हुनुहुन्छ । –सं.)