काठमाडौं जेठ २९ गते ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको एक महिना हुन लाग्यो । भारतले यसबारे वार्ता गर्न मानिरहेको छैन । यसैबीच बुधबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओली भारतविरुद्ध पुनः आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘१९६१ सम्म हामीले भोगचलन गरिरहेको भू-भागमा भारतले ०६२ मा सेना राख्यो र कब्जा गर्यो । अहिले हामीले भनेका छौं, वार्ताबाटै यस समस्याको समाधान खोज्छौं । समाधान भनेको- हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धि, नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनलगायतका विषयलाई समेत कोट्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वसम्मत भावना प्रकट गरेर एकता प्रदर्शन गरेको भन्दै संघीय संसद र सांसदहरूलाई धन्यवाद दिए ।
उनले भने, ‘पूर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन् । आज हामी अडे मात्र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता स्थापित गर्न सक्छौं । अड्ने कुरामा राष्ट्र एक देखिएको छ र संसदले जनभावना प्रतिविम्बित गरेको छ, मुखरित गरेको छ ।’
उनले भने, ‘संसदभन्दा बाहिर पनि यस सवालमा जुन राष्ट्रिय एकता देखिएको छ। सम्पूर्ण बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज र सामाजिक जीवनका विभिन्न तप्काहरू, संघ संस्थाहरू सबैतिर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ। यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
लिम्पियाधुरासहितको नक्सालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको र त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रयासलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने र त्यसो नगर्ने आग्रह संसदभित्रै चलिरहेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘जस लिनबाट कोही छुट्दैन ।
यो कसले जस लिने, कसले श्रेय लिने, कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय हुँदै होइन । सिङ्गो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवादित क्षेत्र नभई भारतले कब्जा गरेको बताए ।
सन् १९६१ सम्म नेपालले भोगचलन गरिरहेको भू-भागमा भारतले ०६२ मा सेना राखेर कब्जा गरेको ओलीको भनाइ छ । यो विषय अहिले सहतमा आएको तर, नेपाल वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्छौं ।
समाधान भनेको- हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्यो।’ सुस्तालगायत अन्य क्षेत्रको समेत सीमा विवाद समाधानको पहल भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरालाई अहिले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले थपे- हामीले भनेका छौं कूटनीतिक माध्यमका वार्ताबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौं । समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनपर्यो । यो सत्यले जित्छ, यो हाम्रो विश्वास हो- हामी फिर्ता लिन्छौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपालबारेको पछिल्लो अभिव्यक्तिको निन्दा गरेका छन् । उनले नेपाललाई हेप्न खोजेको हो भने आफूहरू हेपिन तयार नभएको बताए ।
Discussion about this post