अछरी पोखरेल
बाँके असार १३ गते ।
बुहारीलाइ ७ बर्ष ज्वाइलाइ १५ बर्ष पछि नागरिकता पाउने प्राबधान हुनुले छोरी र बुहारीमा विभेद गरीएको तर्क उठ्न लागेको छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासंग विहे गरेमा ७ बर्षपछि बुहारीले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसंग विहे गरेमा ज्वाइले १५बर्ष नेपालमा निरन्तर बसोवास गरेमा मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेकोले छोरीको श्रीमान र छोराको श्रीमती वा छोरी बुहारीमा विभेद गरीएको टिप्पणी गरीएको हो । महिला र पुरुषमा असमान भयो भन्ने बहश चलेको छ ।
महिला मानबअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय संजालद्धारा आयोजना गरीएको भर्चुअल मिटिङलाइ संबोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा,संघिय सांसद डा.विन्दा पाण्डेले नागरिकता कानुनमा संशोधन र यसको प्रभावका विषयक कार्यक्रममा संविधानमा ग्यारेन्टी गरेका सवालको बारेमा जानकारी गराउदै २०७२ सालको संविधानले ०७२ असोज २ गतेभित्र जन्मेकालाइ जन्मको आधारमा बंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख भएको बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा जन्मेको आधारमा कोहिले सम्पतिका कारण सनाखत गर्न नमानेमा ३–६महिना कैद र १०–५० हजार जरिवन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले नागरिकता नहुदा महिलालाइ समस्या पर्ने कुरामा यसो भन्नु भयो, बर्तमान सरकारले संविधानमा शंसोधन गरी नागरिकता कै काम गर्ने स्थायी आवासिय अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भनेको छ ,जसले चलअचल सम्पति आर्जन, उपभोग बेचविखन, व्यवसायलाभ लगायत आर्थिक कारोवार गर्न पाउने प्रष्ट पारेको छ , जन्म मृत्यु विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराइ लगायत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउने, यदि ७ बर्ष पुरा नहुदै श्रीमानको मृत्यु भएमा पनि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाउने व्यवास्था रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
विधानको प्रश्तावना धारा– १६ मा समानतापुर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा –१७ स्वतन्त्रताको हक, धारा –१८मा समानताको हक र धारा –३८ मा महिलाको हकको उल्लंघन भएको छ । आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता लिन सकिने छ । नेपालमा जन्मेको आधारमा बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा डा.विपिन अधिकारीले राजनीतिक अधिकार बाहेक विहे गरेर आउना साथ परिचयपत्र पाउने त्यसले बैंकमा खाता खोल्न पाउने, आर्थिक कारोवार गर्नपाउने, भएका कारण जीवन यापनमा कुनै समस्या नहुने बताउनु भयो । लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले नागरिकता लिनको निम्ति मेडिकल रीपोट आवश्यक जानकारी उल्लेख गरीएको जानकारी गराउनु भयो ।
महिला मानब अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष डा.रेणु अधिकारीले सरकारले राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकतामा कडाइ गर्नु राम्रो भएपनि छेराकी श्रीमती र छोरीको श्रीमान (बुहारी र ज्वाइ)ले नागरिकता पाउने अवधि समान राख्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
विभिन्न गाउपालिकाका उपमेयर,महिला मानबअधिकार रक्षक संजालका सदस्यहरु, राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार, सांसदहरु, नागरिकताका सवालमा विज्ञहरु, लैगिक अल्पसंख्यक लगायत १ सय ३० जना भन्दा बढिको सहभागीता रहेको थियो ।
Discussion about this post