बुटवल असोज २४ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो महिनाभित्र प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गाको लागत पठाउन निर्देशन दिएका छन । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरुसंग आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा जग्गाको अवस्था थाहा भएपछि अरु काम अघि बढाउन सजिलो हुने बताएका हुन । उनले सरकारी जग्गाको अवस्था, वन क्षेत्रको जग्गा भएको तर वन नभएको जग्गाको अवस्था र निजी जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिए ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वस्ती बस्न सक्ने भएकोले चनाखो भई नियन्त्रण गर्न उनले जनप्रतिनिधि र प्रशासनका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन । ‘अतिक्रमण समुदायको सहयोगमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ’ उनले भने । उनले पालिका प्रमुखहरुलाई पालिकाले बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जस्ता विषय खुलाएर सुझाव पठाउन पनि आग्रह गरे । त्यसो गर्दा गुरुयोजना बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्रीले राप्ती उपत्यका नयाँ नाम दिइएको र उपत्यका भित्र गढवा, राप्ती र शितगंगा पालिकाको मैदानी भाग पर्ने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले राप्ती उपत्यका भित्रको जग्गाको अवस्था बारे सम्बन्धित निकायलाई यथार्थ अवस्था जानकारी दिन भनिसकेको र एकहप्ताभित्र आउने बताए ।
छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु,राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख नुमनारायण सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख सहजराम यादव र शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य अधिकारी,मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुको सहभागी रहेको थियो।
Discussion about this post