सुर्खेत फागुन २६ गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । गत साउनमा योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरे पनि विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
तर दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ७ महिनामा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो बजेटको १०.६८ प्रतिशत हो । जसमध्ये विकासतर्फको बजेट १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।
जुन यो वर्ष विकासतर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको ८.२७ प्रतिशत हो ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०.६९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२।२९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.८१, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४।८८ प्रतिशत खर्चिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.२४ र मुख्यमन्त्री कार्यालयले ०.०८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ ।अघिल्ला वर्षहरूमा कानुन, कर्मचारी र संरचना अभावमा काम गर्न नसकेको बताएको कर्णाली सरकारले गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अपेक्षाबमोजिम बजेट खर्च गर्न नसकेको स्पष्टोक्ति दियो । तर यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रयास असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले अझै ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न बाँकी नै छ । जसमध्ये १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Discussion about this post