बाँके असार २१ गते ।
बाँकेको राप्तीनदी बर्षेनी दोहन हुँदै आएको छ । यसमा प्रहरीदेखि जनप्रतिनिधी हुँदै बेलाबखतमा सिडिओ समेतको खतरा मिलेमतो र सेटिङ्ग हुने गरेको पनि चर्चा हुन्छ ।उक्त नदीको केही ठाउँमा गाउँपाकिलाले नियमपूर्वक टेण्डर आव्हान गर्ने गरेको छ ।
तर, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३,४ र ५ मा पर्ने राप्तीनदी क्षेत्रमा भनेअहिलेसम्म कुनैपनि बेला टेण्डर आव्हान हुन सकेको देखिदैन ।
यहाँ प्रहरी, सिडिओ र स्थानीय तथा प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधीको सेटिङ्गमा डनगिरीवाला माफियाले अबैधानिक नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्ने गरेको खुलेको छ ।यहाँका अधिकाशं ठेकेदाले नदी जन्य पदार्थ उत्खनन तथा स्टक प्रमाणिकरण बिना स्टक राखेपनि सरकारलाई कुनैपनि रोयल्टी नतिरेको खुलेको छ ।
अहिलेसम्म कुनैपनि ठकेदार कम्पनीले उत्खनन गरे वापतको पूर्ण रोयल्टी तिरेको रेकर्ड गाउँपालिका तथा सम्बन्धीत क्षेत्रका प्रहरीसँग छैन । यहाँ दुईदेखि ५ करोडसम्मका ठेक्का छन । केहीले सामान्य बाहेक अधिकाशंले रोयल्टी तिरेका छैनन ।
हुलाकी राजमार्गका लागि उत्खननको जिम्मेवारी पाएको खड्का कृष्ण निर्माण कम्पनीले राजमार्गको निहुँमा आबश्यकताभन्दा बढी निर्माण सामग्री उत्खनन गरी स्टक प्रमाणिकरण बिनै थुपार्ने र अन्यत्रका योजनामा बिक्रि गर्ने गरेको खुलेको छ ।
केही कम्पनीले बग्दैलामा समेत ४२ लाखसम्मको अमानत ठेक्का लगेका छन । जुन क्षेत्र अहिले एकदमै विवादीत छ । त्यहाँबाट मापदण्ड विपरित नदी जन्य बस्तु उत्खनन भई स्टक प्रमाणिकरण विनै ठेकेदारले लुकाएर राखेको स्थानीय बताउँछन । तर, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र पालिकाको अहिले पनि यस्ता विसंकगीत विकृतिमा ध्यान जान सकेको देखिदैन ।
असार अघि नदीमा उत्खनन खोलिएपनि अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएकोले उत्खनन नियन्त्रणमै रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू बताउँछन ।राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका इन्जिनियर यर्थेष्ट पुन र बैजनाथका इन्जिनियर धर्मेन्द्रआचार्यका अनुसार यहाँ प्रतिव्यक्ति एक करोडको हाराहारीमा निर्माण सामग्री स्टक गरिएको छ ।
तर, कसैले पनि स्टक प्रमाणिकरण गरेका छैन । भ्याट बिल समेत धेरैले प्रयोग गरेका छैनन ।
कतिपय व्यक्तिसँग खोलामा निर्माण समाग्री खरिद गर्नेको बिल समेत नभएको खुलेको छ ।मापदण्ड अनुसार यसरी नदीबाट उत्खनन गरिएको निर्माण सामग्री अरूको जमिन, ऐलानी जमिन वा सहमति बिनको जमिनमा थुपारेर राख्न पाइदैन ।यदि राख्नै परे जमिनवालासँग सम्झौता गरिनुपर्छ । ऐलानी जमिनको हकमा सम्बन्धीत वडापालिकाको स्वीकृत चाँहिने जानकारहरू बताउँछन ।
Discussion about this post