काठमाडौं असार २८ गते ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारुढ दलले बिरोध गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले शीतलनिवास र बालुवाटारको आवेशको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सच्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले सच्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताउनुभएको छ । यो सन्देशले अव राजनीतिक दलहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्ने सन्देश समेत दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्रतिगमनको यात्रामा ‘ब्रेक’ लगाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यस्तै ओली समूहले भने निर्णयप्रति असहमित जनाएको छ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेको उहाँको प्रतिक्रिया छ ।
ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले पनि सर्वोच्चको आदेश पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । फाइल तस्वीर
Discussion about this post