सुर्खेत साउन २ गते ।
लघुजलविद्युत् योजनामार्फत कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सुविधा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम अलपत्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा अध्याँरोमा बस्न बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले २०७६ देखि उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत २०७६ मा ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटअनुसार काम हुन नसकेपछि २५ करोड रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको थियो ।
६ करोड बजेट फ्रिज भयो । रकम कुन कुन योजनामा खर्च भयो भन्ने कार्यालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक एकीकृत गर्ने प्रणाली नहुँदा कार्यक्रममा खर्च भएको रकम स्पष्ट भन्न नसकिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी विनोद रेग्मीले बताए ।
प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको कार्यक्रमका लागि त्यसयता ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुँदा कर्णाली प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो बनाउने अभियान अलपत्र परेको हो ।
अहिले कर्णालीका झन्डै ३६ प्रतिशत बासिन्दा अँध्यारोमा छन् । ३७ प्रतिशतले नवीकरणीय ऊर्जाबाट केही उज्यालो पाएका छन् भने २७ प्रतिशत जनसख्या मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा छ ।
अझै पनि कर्णालीका ४० स्थानीय तहमा विद्युत् सुविधा नपुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
Discussion about this post