सुर्खेत साउन १० गते ।
कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा फर्जी बेरोजगार बनाएर उपभोक्ता समिति र जनप्रतिनिधिले पैसा असुल्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सञ्चालित योजनाहरू झार उखेल्ने, माटो सम्याउने काम गराएर भुक्तानी दिने र रकमको अनियमितता हुन थालेपछि लाभग्राहीलाई नै बैंकमार्फत भुक्तानी दिने नीति अघि सारिएको छ ।
तर, बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिए पनि खातामा पैसा जम्मा गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्ता समितिले खाताबाट पैसा झिक्न लगाएर आफूहरूले नै लिन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बेरोजगार युवा तथा युवतीलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यो रोजगारीबापत ५० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लाभग्राहीले पाउने गरेका छन् । त्यो रकम भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिएको त्यो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले उठाउने गरेको तथ्य बाहिर आउन थालेका छन् ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमबाट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले लाभग्राहीले पाउने रकमको आधादेखि ९५ प्रतिशतसम्म रकम असुल्ने गरेका छन् ।
रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ का कालिका आधारभूत विद्यालयको फिल्ड तथा पर्खाल निर्माण र गेरुखोला सिंचाइ पोखरी निर्माणमा बेरोजगारको फर्जी नाम बनाएर जनप्रतिनिधिहरूले पैसा असुलेका छन् ।
वडाबाट ४० जनाको नाममा खाता खोलेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पैसा असुलेका हुन् । ४० जनाको खातामा ४६ देखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गरिएको थियो । त्योमध्ये ५ हजार रुपैयाँ खातावाला दिएर अरु पैसा जनप्रतिनिधिहरूले लिएको खुलेको छ ।
चौरजहारीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा भएको रकम खातावालालाई बोलाएर वडा सदस्य शशिराम नेपालीले लगेका छन् । एक खातावालाले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा आफ्नो खातामा ६४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको ५ हजार आफूलाई दिएर ५९ हजार रुपैयाँ वडा सदस्य नेपालीले लगेको बताए । ‘हामीले काम नै गरेनौं ।
खाता खोल्न लगाएर ६४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘पैसा जम्मा भएको छ झिक्नुहोस् भनेपछि मैले झिके । वडा सदस्यले मलाई ५ हजार रुपैयाँ दिएर अरु रकम लिनुभयो ।’
Discussion about this post