बाँके साउन २५ गते ।
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाबाट कारवाहीमा परी पदमुक्त भएका तीनजना सांसदको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने बारेमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रदेशसभाबाट जसपाको कारवाहीका आधारमा पदमुक्त भएका महन्थ ठाकुर पक्षका विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गराराउनुभएको थियो ।
अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । उनीहरू तीनैजना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् ।
तत्काल उनीहरुले अन्तरिम आदेश नपाउँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार ढाल्न अघि बढेका विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा भएको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको ४१ र एमालेको ३८ संख्या रहेको छ ।
Discussion about this post