निर्वाचन आयोगको १५ हजार जरिवाना गैरकानुनी भन्दै रास्वपाका चार सांसदले सर्वोच्च गुहारे

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौं साउन १४ गते ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार जना सांसदहरुले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भनी जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्।

आफूहरुलाई जानकारीसमेत नदिई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भनेर जरिवाना गराउनु गैरकानुनी भएको चार सांसदको रिटमा छ।प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले रिट दर्ता गराएका हुन्। उनीहरु चारैजना रास्वपाका काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद हुन्।

रिटमा चार सांसदले आफूसम्बद्ध पार्टी तथा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई गरेको जरिवाना गैरकानुनी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले बदरभागी भएको उल्लेख गरेका छन्।