बाँके मंसिर २५ गते ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपमहानगरभित्र दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाले संयुक्त रुपमा दाइजो प्रथाविरुद्धको कार्ययोजना निर्माण गरेका हुन् ।
दाइजो प्रथाविरुद्ध सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायका अगुवाले दाइजोले ल्याउने अवस्थाका बारेमा समुदाय स्तरमा जानकारी प्रदान गर्ने तथा हुन नदिन निरुत्साहित गर्ने जस्ता कार्ययोजना निर्माण गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले लैंङ्गिक हिंसा हुनुको प्रमुख कारण दाइजो प्रथा नै भएकोले यसको नियन्त्रणका लागि समाजभित्रका प्रत्येक सचेत नागरिकको सक्रियता हुनुपर्ने बताए ।
उनले अहिले समाज जागेको जनाउँदै हिजोको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै सुधार हुँदै गएकोले सो रोक्न कानुन कार्यान्वयनमा पनि सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । यो समस्यालाई एकैपटक अन्त्य गर्न नसकिने तर निरन्तरको प्रयास र सक्रियताले केही वर्षमा सम्भव हुने मेयर विष्टको भनाइ छ ।
एकैपटक धेरे कानुन बनाइन्छ तर नेतृत्व तहलाई स्वयम् थाहा नहुने अवस्थाले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको पनि उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी सुवासचन्द्र बोहराले समाजलाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै प्रकारको विभेद हुन नदिनका लागि प्रहरीले जिरो टोलेरेन्स नीति लिएको बताए । उनले समुदाय अनुसार फरकफरक चलन रहेको भए पनि दाइजोले नकारात्मक अवस्था निर्माण हुने हुँदा समाजका व्यक्तिसँगै घरपरिवार स्वयम् पनि यसको नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ तथा कशौधन वैश्य समाज बाँकेका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैैश्यले दाइजो जस्तोे कुप्रथाविरुद्ध सबै अगुवाको सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
नेपालगन्जका उपमेयर कमरुद्दिन राईले मानिसको सोचका कारण यो समस्याको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो । उनले ठूला कानुनको कुरा गर्ने गरिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समाजमा रहेको यो परिस्थितिलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी र मानवअधिकारकर्मी कमला पन्तले लैंङ्गिक हिंसा तथा दाइजो प्रथाका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए भने नेपालमा विद्यमान कानुनका बारेमा अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले जानकारी दिएका थिए ।
नेपालगन्जमा दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर दाइजो प्रथा समाप्त गर्न सकिने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी महिला विकास अधिकृत आशा शाहीले बताइन् ।
Discussion about this post