बाँके पुस २५ गते ।
विना दर्ता संचालनमा रहेका भन्दै नियनत्रणमा लिएको ई रिक्सा डोजर लगाएर डिस्पोज गरेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टको चर्को आलोचना भएको छ । मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, सर्वसाधारणले त्यसको विरोध गर्दै उपमहानगरले गैर जिम्मेवारी काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रांगनमा राखिएका ई रिक्सा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर डिस्पोज गरेको हो । विना दर्ता संचालनमा रहेका ई रिक्सालाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन भन्सार कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने ठाउँमा डोजर लगाएर डिस्पोज गर्नु गैर कानुनी र गैर जिम्मेवार भएको नागरिक समाजका अगुवाको आरोप छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र बाँके प्रशासनले यहाँ गरिब निमुखा मजदुरको पेटमा लात हानेर दादागिरी मच्चाएको आरोप सामाजिक संजाल फेसबुकमा छताछुल्ल छ ।
‘बजारमा चलिरहेका रिक्का नियन्त्रणमा लिएपछि कानून अनुसार ती रिक्सा लिलाम प्रक्रियामा जानु पर्नेमा सिडिओ र मेयरको निर्देशनमा रिक्सामाथि डोजर चलाउनु गैर जिम्मेवारी र गैर कानुनी हो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ५ का अस्फाक दर्जीले भने, ‘यो अमानविय घटना हो ।’
यतिबेला बाँकेमा मेयर प्रशान्त विष्ट र सिडिओको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । नियन्त्रणमा लिइएका मध्ये केही रिक्सा फिर्ता गरिएपनि केही रिक्सा सिडिओ अफिसभित्र राखिएको थियो । तर, सिडिओ अफिसमै राखिएका रिक्साको समेत उचित सुरक्षा हुन सकेन ।
नेपालगन्जमा तस्करी, दलाली अपराधिक गतिविधी दैनिक बढिरहेका छन् । तयस तर्फ ध्यान नदिएका जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र नगर पिताको रुपमा रहेका मेयरले विहान वेलुकीको छाक टार्न रिक्सा चलाएर जिविकोपार्जन गरिरहेका मजदुरको मुखमा लात हानेका छन् ।
आफनै कार्यालय अघिको सडक कब्जा गरि चल्ने फुटपाथ रोक्न नसकेका मेयर विष्टले गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई झनै सास्ती दिएको आरोप लागेको छ । ‘निमुखा मजदुरमाथि अन्याय भएको छ । गरिवलाई आश्रय दिने ठाउँमा उनीहरुले गर्दै आएको रोजीरोटीमाथि जनप्रतिनिधिले धावा बोल्नु कदापी सुहाउँदैन । मापदण्डमा नरहेका ई रिक्सालाई मापदण्डमा ल्याउनुको साटो डोजर लगाउनुले बाँकेका सिडिओ र मेयरको अमानविय व्यवहार र दादागिरी हो,’ एक सर्वसाधारण नागरिकले भने ।
मेयर र सिडिओले गरेको कामको विरोधमा बाँकेका पाँच हजार बढी मजदुर सडक आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘मेयर विष्ट र सिडिओले गरेको कार्य नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारमाथि हनन् हो,’ नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद धितालले भने, ‘अवैध रुपमा संचालनमा छन् भने भन्सार कार्यालयमा बुझाएर लिलाम बढाबढ गर्नु पर्दथ्यो । यसले राजस्व समेत गुमेको छ । मानवअधिकार र बाच्न पाउने अधिकार समेत हनन् भएको छ ।’
Discussion about this post