कैलाली साउन २५ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्काल राजश्व संकलनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री बहादुरसिंह थापाले पेश गरेको राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि रोकिएको राजश्व संकलनको बाटो खुल्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्था ठप्प रहेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागु भएपछि भने रोकिएको राजश्व संकलनको अवस्था अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो । सोमबार कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याएपनि चालु वर्षको बजेट भने ल्याइएको छैन । अहिले आय संकलन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले केही दिनभित्र अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याइने जनाएको छ ।
Discussion about this post