बाँके भदौ २९ गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने भनिएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सरकारबाट निर्णय भएको ३ वर्षपछि खजुरामा साईनबोर्ड झुन्ड्याईएको छ । आब २०७६–२०७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत खजुरामा स्थापना गर्ने गरि प्रदेश सरकारले गरेको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको ३ वर्षपछि खजुरामा विश्वविद्यालयको साईनबोर्ड झुन्ड्याईएको हो ।
यसअघि १९ भदौ २०७९ मा खजुरामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरि नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । बाँकेको खजुरामा लुम्बिनी प्रदेश प्राबिधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया शुरु भएसँगै खजुरा गाउँपालिकाले वडा नं. ८ रनियापुरमा १ सय १० बिघा जमिन लुम्बिनी प्रदेश प्राबिधिक विश्वबिद्यालयका लागि हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिसकेको भएपनि संघीय सरकारले त्यस सम्बन्धि निर्णय नगरिदिँदा विश्वबिद्यालयको भौतिक निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन ।
नेपालगञ्जको डिभिजन बन कार्यालय परिसरभित्र सञ्चालनमा आएको विश्वबिद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय १ वर्षअघि खजुरामानै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । खजुरा गाउँपालिका रहेको साबिकको भवनमा विश्वबिद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरि निर्णय भएको १ वर्षसम्म पालिकाले ठाउँ खाली नगरिदिँदा विश्वबिद्यालयको कार्यालय खजुरामा आउन नसकेको विश्वबिद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले बताए ।
पालिका आफ्नो नवनिर्मित भवनमा सर्ने र साबिकको स्थानमा विश्वबिद्यालयको कार्यालय सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । अघिल्लो वर्षको माघबाट भवन खाली गरेर विश्वबिद्यालय सर्ने भनिएपनि गाउँपालिकाले खाली नगरिदिएपछि सार्न नसकिएको रजिष्ट्रार भण्डारीले बताए । यता खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफानले पालिकाको भवन बनाउने ठेकेदारले भवन निर्माणको काम समयसिमामा नसकेका कारण खाली गर्न नसकिएको बताए ।
उनले ठेक्का खारेज गरेर पालिका आफैले काम गर्ने गरि निर्णय भएको र दशैंसम्म नयाँ भवनमा पालिका सारेर विश्वबिद्यालयलाई खजुरामा ल्याईने बताए । सहमतिअनुसार विश्वबिद्यालयले पालिकाको हाल रहेको स्थानमा पालिकाको साईनबोर्ड निकालेर विश्वबिद्यालयको साईनबोर्ड लगाई सकेको छ ।
मुल गेटमा विश्वबिद्यालयको साईनबोर्ड झण्डिएपनि त्यस स्थानमा विश्वबिद्यालयको कुनै संरचना भने भेटिँदैन । विश्व बिद्यालयका लागि अन्तमा ठहर भएको ९० बिगाहा जग्गाको भोगाधिकार दिन मन्त्रिपरिषदमा फायल पुग्ने चरणमा पुगेको रजिष्ट्रार भण्डारीले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाट समर्थन प्राप्त गरि अर्थ मन्त्रालयमा फायल पुगेको जनाउँदै उनले अर्थको सहमतिपछि क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि मात्र विश्वबिद्यालयले भोगाधिकार पाउने जानकारी दिए ।
Discussion about this post