लुम्बिनी असोज १० गते ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा ११ वटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा ९९ वटा क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पद सम्हालेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक योजनालाई स्वीकृत गरेका हुन । रणनीतिक योजनालाई यही असोजभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने तथा त्यसनिम्ति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गरिने छभने नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको छ । व्यावसायिकता अभिवृद्वि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीतालाई समेटिएको छ ।
रणनीतिमा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई विषयगत क्षेत्रका रूपमा तोकिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा नैतिकता प्रवर्द्धन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
Discussion about this post