लुम्बिनी कात्तिक ५ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चार वटा मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन् ।
उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । ती चार मन्त्रालयमध्ये दुई वटामा कांग्रेसबाट र बाँकी दुई वटामा साना दलबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ । १२ सदस्यीय लुम्बिनी सरकारमा एमालेले ५, कांग्रेसले ५ र बाँकी मन्त्रालय साना दलले पाउने सहमति भएको थियो ।
त्यही सहमतिअनुसार गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका थिए । साउन ९ मा उनले एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्रीमात्र छन् । बाँके ३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मी बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित हुन् ।
चौतर्फी दबाब र विरोधपछि उनले गत भदौ २५ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारले गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्नलाग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु र मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा चार वटा मन्त्रालय राख्दा सरकारको काममा असर पर्ने माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । उनले सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारका काम प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकार गरे ।
मुख्यमन्त्रीले धेरै मन्त्रालय राख्दा मन्त्रालयलको काममा पनि स्वावाभिक रूपमा धेरथोर असर पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले निर्णय तहमा ठुलो असर नपरे पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा सेवाग्राही धेरै नआउने बताए । वन मन्त्रालयमा मन्त्री खाली भएको लामो समय नभएको भन्दै उनले निर्णय र निर्देशनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले समय मिलाएर काम गरिरहेकाले अप्ठ्यारो नभएको प्रस्ट पारे ।
Discussion about this post