बर्दिया फागुन १३ गते ।
बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तथा राहत निर्देशिका संशोधन गर्नका लागि सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । निकुञ्जले जनप्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, तथा सरोकारवाला अन्य निकायसँग ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
सरकारले वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नका लागि २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन ल्याएको थियो । तर सो ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन् । भने पटक पटक ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ । कानुनी जटिलताले गर्दा स्थानीयले भोग्दै आएका समस्यालाई संशोधन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तथा राहत निर्देशिकामा केन्द्रित रहेर सरोकारवाला निकायको बीच संवाद गरिएको हो ।
पाताभार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकराज थारूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा गेरुवा भङ्गालोमा थुप्रिएको गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीको धार परिवर्तन भएको बताए । उनले भने, ‘नदिले धार परिवर्तन गर्दा गेरुवा र राजापुर क्षेत्रमा रहेको हजारौँ बिगाहा जमिनमा सिँचाइ गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हुँदै गएको छ । वन्यजन्तुले पानी खान नपाउँदा वन्यजन्तु समेत निकुञ्ज भन्दा बाहिर निस्किन थालेका छन् । ऐनमा भएको कानुनी जटिलताका कारण नदीले बगाएको कयौँ किसानको खेत निकुञ्जभित्र परेको छ ।
निकुञ्जभित्र परेको जग्गालाई सरकारले क्षतिपुर्ती दिन जरुरी रहेका छ । निकुञ्जको कानुन सधैँ विकासको बाधक भएको छ । त्यसलाई पनि सुधार गर्न जरुरी रहेको छ ।’ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले पालेका ठूला जनावरलाई मात्र नभएर साना जनावरलाई समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरु संरक्षणको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पु¥याएको हुँदा नम्बरी जस्तै ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई समेत राहत दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डाक्टर अशोक रामले ऐनमा भएको बताए । उहाँले भन्नुभयो ‘कानुनमा रहेका जटिलतालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेमा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले निकुञ्जको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि समुदाय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा समस्या आउने गरेको छ ।
त्यसकारण समयसापेक्ष ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा सरोकारवाला निकायको बीच संवाद कार्यशालामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा रहेका कानुनी प्रावधानहरू समीक्षा गर्दै ऐन नियमावली र निर्देशिकामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन विकास निर्माणका लागि बाधक बन्दा निकुञ्ज र स्थानीयका बीचमा द्वन्द्व समेत हुने गरेको छ ।
Discussion about this post