बाँके फागुन २२ गते ।
नेपाल ई–रिक्सा संघर्ष समिति, नेपालगन्जले परिचय पत्र वितरणलाई बाध्यकारी नबनाउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग माग गरेको छ । ई–रिक्सा संचालक र धनीलाई उपमहानगरले परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि समितिले बाध्यकारी नबनाउन माग गरेको हो ।
नेपाल ई–रिक्सा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रियाज अहमद शेषले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएर परिचय पत्र वितरण कार्यलाई अविलम्ब रोक्न माग गरेका छन् । ‘परिचय पत्रले ई–रिक्सा चालक र ई–रिक्सा धनीलाई कुनै फाइदा गर्दैन । बरु यसले ई–रिक्सा चालक र धनीलाई झनै समस्यामा पार्ने निश्चित छ,’ अध्यक्ष शेषले भने ।
उनले जमुनाह नाकामा ई–रिक्सा चालकमाथि भईरहेको ज्यादती रोक्न समेत माग गरेका छन् । जमुनाह नाकामा भइरहेको असुलीलाई तत्काल रोक्न उपमहानगरको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘जमुना नाकामा ई–रिक्सामाथि भइरहेको दुब्र्यवहार, ज्यादति र असुली तत्काल रोक्न माग गर्दछौँ । माग प्रति उपमहानगर गम्भिर नभए सशक्त संघर्ष गर्न बाध्य हुने छौँ,’ उनले भने ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाएका छन् । ‘उपमहानगरले माग नसुनेका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ पठाउन परेको हो,’ शेषले भने, ‘हाम्रो माग जायज भएकोले उपमहानगर, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले सुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
परिचय पत्र नबनाएका ई–रिक्सालाई उपमहानगरले कब्जामा लिएर उपमहानगरको कार्यालयमा राखेर दुख दिएको अध्यक्ष शेषको भनाई छ ।
उनले परिचय पत्रको नाममा ई–रिक्सा चालकलाई दुख नदिन माग समेत गरेका छन् । ‘परिचय पत्रको नाममा सोझा साझा ई–रिक्सा चालकलाई उपमहानगरले दुख दिने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘उपमहानगरले गरिवको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । परिचय पत्र नभएका ई–रिक्सालाई कब्जामा लिएर दुख नदिन हाम्रो अपिल छ । जवरजस्ती कब्जामा लिने कार्य जारी रहे आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ । आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवार उपमहानगर हुने छ ।’
Discussion about this post