बुटवल चैत २० गते ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट बनाउँदा विकास निर्माण र सरकारका काम प्रभावित भएको बताए । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको देउखुरीमा सम्पन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मनछुने गरी योजनाहरू समेट्न आग्रह गरे । ‘आउँदो वर्षको बजेट घाटा बजेट हुने छैन ।
३२÷३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँछ,’ उनले भने ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ ।’ जनताको मनछुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुट्न पनि उनले निर्देशन दिए । ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ । मनछुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समेत तुलना गरेर योजना अघि सार्न जरुरी छ ।’ बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कामको गतिलाई बढाउने बताए । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझावसहितको धारणा राखेका थिए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धि र आगामी योजनासहितको विषय प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयबारे छलफल भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् । १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ वटा आयोजना रहेका छन् । टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो ।
Discussion about this post