काठमाडौँ माघ २ गते । गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गत भदौदेखि जारी गतिरोध अझै हटेको छैन् ।
उपभोक्ता समितिलाई उचालेर विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदहरु आफै पनि भुक्तानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालको लागि स्थगत गरिएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ ।
भुक्तानी र योजना छानबिनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेसभा बैठकले दलित सशक्तिकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो । त्यसयता बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरुले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् ।
भदौयता प्रदेशसभाको बैठक भुक्तानी मुद्दामै अल्झिएकाले दर्ता भइसकेको २३ वटा विधेयक पास हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभाले दुई वर्षमा २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि टेबुल भएका अरु विधेयक अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५ । ७६ मा प्रदेश २ सरकारका चारवटा विकासे मन्त्रालय र संसदीय विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएका ८ सय ४२ योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ कमिसन नदीएको झोकमा अड्किएको थियो ।
असार मसान्ततिर योजना सम्पन्नको कागजात लिएर पुगेका उपभोक्ता समितिलाई जिल्लस्थित पूर्वाधार कार्यालयले आलटाल गर्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरिदिएनन् । सांसदको आफ्नै कोषको र दल समर्थित नेता कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोत्ता समितिको पैसा फसेपछि भुक्तानीका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै थरी सांसदले प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
Discussion about this post