मेराज अहमद बाँके माघ १८ गते । नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्यो। निर्वाचन मा सफल सबै पदाधिकारी लाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ। यस पालीको निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक समूह र समावेशी समूह गरेर दुई प्यानेल ले आ-आफ्नो उम्मेदवार उठाएका थिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राम्रो उदाहरण देखायो यस पालीको निर्वाचनले। मतदाताले आफ्नो रुची रुझान अनुसार मत दिए ।
ब्यापारी हरुको चुनावमा यस पाली एउटा अनौठो देखियो। त्यो हो, टोपी को प्रयोग। चुनाव अवधिभर दुवै प्यनलका प्रतिस्पर्धी ले ढाका टोपी को चर्को प्रदर्शन गरे।
दुवै समुहको सामुहिक फोटोमा सबै उम्मेदवार “ढाका टोपी” मा सजिएर प्रस्तुत भएका थिए । सधैं टोपी लगाउने ले त लगाउने नै भए । कहिले कुनै टोपी न लगाएका हरु पनि चुनाव अवधी भरी टाउको लाई ढाका टोपी ले छोपेर राखे।
आखिर चुनाव राजनीती र सत्ताको टोपी सँग के सम्बन्ध छ?
टोपी र राजनीति को मनोविज्ञान ३० वर्षे पन्चायति व्यवस्थामा बिकसित गरिएको थियो। ढाका टोपी (अरु कुनै टोपी होइन) नलगाए सम्म नेपाली नागरिक हुँदैनथ्यो । नागरिकताको लागि टोपी अनिवार्य थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत, गाउपालिका, नगर, जिल्ला पञ्चायत, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रसेवक कुनै पनि पदमा जानको लागि टोपी पूर्ण अनिवार्य थियो।
राजालाई दर्शनभेट गर्न जाँदा टोपी बिना सम्भव थिएन। दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीलाई “राष्ट्रिय”, “नेपाली” जस्ता विशेशण प्राप्त थियो। २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थाप्ना पछी पनि टोपी राजनीति ले निरन्तरता पाएकै थियो।
यसले नेपाली राज्य प्रशासन र समाजमा “एकल नेपाली पहिचान” को मनोविज्ञान निर्माण गरेको थियो। माओवादी जनयुद्धले नेपालमा पहिलो पटक बहुलवादी समावेशी पहिचानको एजेन्डा स्थापित गरेको थियो।
यसको अर्थ, कुनै एउटा टोपी वा पोशाक राष्ट्रिय अथवा नेपाली पहिचान होइन। नेपालका सबै जाति, भाषिक समुदायको टोपी, लुगा, भाषा, संस्कृति नेपाली हो। राष्ट्रिय हो। २०६३ को लोकप्रिय जनआन्दोलनले बहुलवादी पहिचानको अवधारणालाई उच्च महत्वको साथ स्थापित गरेको थियो। नेपालको सन्विधान २०७२ ले यो अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ।
२०६३ देखी २०७३ सम्मको अवधि सम्म नेपाली राज्य प्रशासनमा जाति-निरपेक्ष छवी देखिन थालेको थियो। दुर्भाग्यवश, स्थानिय, प्रादेशिक र संसदिय निर्वाचन सम्पन्न भै सके पछी पोशाक सम्बन्धी पञ्चायत कालीन मनोविज्ञान ब्युंताउने प्र्यास भै रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रपतीलाई भेट्ने देखी लिएर राजनीतिक नियुक्ती पाएकाले शपथ लिंदा दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीमा सजिनु अनिवार्य जस्तो हुन थालेको छ। आजीवन कोट पाइन्ट लगाउने कृष्ण बहादुर महरा सभामुख हुन साथ दौरा सुरुवाल टोपी मा ठान्टिन थालेका थिए। आजीवन कोट पाइन्ट लगाएका कम्युनिस्ट नेता प्रदीप ग्यवाली, योगेश भट्टराई, घन्शयाम भुसाल र काङ्रेसी मिनेन्द्र रिजाल, रामशरण महत मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा दौरा सुरुवालमा देखिन थाल्छन।
मन्त्री पद फुस्किन्दा फेरी कोट पाइन्टमै फर्किन्छन। यो भनेको राजनीतीको पोशाक निर्धारण गर्ने, जातिय झलक देखाउने तथा दौरा सुरुवाल टोपी लाई नेपाली सत्ता को पोशाकको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको भद्दा प्रयास बाहेक केही होइन। नेपाली नागरिकले खोजेको सत्ताको जातिय स्वरूप होइन। जाति निरपेक्ष स्वरूप हो।
ब्यापार संगठनको निर्वाचन मा त्यही मनोविज्ञान ले प्रभाव पारेको हुन सक्छ। यहाँ ब्यापारी नेता हरुले न बुझेको के हो भने, मतदाता मूर्ख छैनन। हिन्दीमा कहावत छ- टोपी पहेनाना। जसको अर्थ हो कसै लाई मूर्ख बनाउनु। आजको जागरुक मतदातालाई टोपी पहिनाउनु सजिलो छैन। मतदाताले तपाईंको व्यक्तित्व, स्वभाव, क्षमता, विगत, आगत हेरेर मतदान गर्छन्।
टोपी हेरेर गर्दैनन। टोपी सबै समाजको आ-आफ्नो हुन्छ नै। टोपी को सम्मान गरौ। टोपी लाई राजनीतिको अश्त्र बनाउने प्रयास न गरौ।
जनताले आफ्नो मत दी सकेका छन। मतको सम्मान गर्नुस्। मतदाता सँग गरिएका वादा, बाचा, प्रतिबद्धता पूर गर्नुस्। टोपी न पहिनाउनुस। तीन बर्षको अवधी छ। मतदाताले फेरी तपाईंको मुल्याङ्कन गर्ने छन।
विजयी सबै लाई शुभकामना। यस् पाली असफल भएकालाई हौसला। चुनाव फेरी आउने छ।
Discussion about this post