खोजखबर संवाददाता
बाँके साउन ७ गते । नेपालगन्जका नागरिक समाजले हालै सालै प्रदेश नं.५ ले ल्याएको प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्यन गर्न बनेको विधेयकको रजिष्ट्रेशन शुल्कको ब्यवस्था लैगिकमैत्री नभएको भन्दै सच्याउनको लागि माग गरेका छन् ।
प्रदेश नं.५ ले बनाएको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन २०७६ को दफा २( १) को अनुसुची सि.नं.३ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतको थैली अंकमा रजिष्ट्रेशन शुल्क बाबुको तर्फका नाताका ब्यक्तिहरुलाई महानगरपालिकामा २.५ प्रतिशत , उपमहानगरपालिकामा २ प्रतिशत र नगरपालिकामा २ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मूल्याकंनको आधारमा लिने ब्यवस्था गरेको छ भने आमा तर्फका ब्यक्तिहरुको लागि महानगरपालिकामा १५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १५ प्रतिशत र नगरपालिकामा १५ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १० प्रतिशत मूल्याकंनको आधारमा रजिष्ट्रेशन शुल्कको ब्यवस्था गरेको भन्दै विभेदकारी शुल्क भएको भन्दै नागरिक समाजको बैठकले लैगिक विभेदकारी दफा तत्काल सच्याउनका लागि माग गरेको छ ।
सो प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ सच्याउनको लागि मानव र वातावरणका अध्यक्ष लक्ष्मी तिवारी , सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य रमारानी वैश्य र आईएचआरसीका रविन्द्र कुमार ज्ञवालीले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरेका छन् ।
Discussion about this post