बाँके जेठ २१ गते ।
प्रजातन्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ नेपालगन्जले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क र अग्रिम आय कर बुझाउन सूचना जारी गरेको भन्दै संघले विरोध गरेको हो ।
संघले बुधवार आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अगुवा व्यवसायी ललित रौनियारले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै उहाँले अर्कोतर्फ कोरोनाले निम्ताएको विषम परिस्थितिमा राहत दिनुको साटो आहत बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
सरकारले भनेको मितिमा कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै महासंघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघको चेतावनी दिएको छ ।
तीन महिनामा चल्दै गरेको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय चल्न नपाई मारमा परेको र आफ्नो हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको दावी गर्दै संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्माले यस्तो अवस्थामा उल्टो कर दाखिलाको ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले तीन महिना पछि मात्र कर लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मान्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै जेठ २५ सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क र अग्रिम आय कर बुझाउन सूचना जारी गरेको भन्दै संघले विरोध गरेको हो ।
Discussion about this post