बाँके माघ २६ गते ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका सेवा सुविधालाई सहज र सुलभ बनाउन भन्दै टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । तर, सेवाग्राहीले भने यसबाट समस्या बढेको गुनासो गरेका छन् । टोकन प्रणाली लागू गरिएपछि सेवाग्राहीलाई पालो आउन एक साताभन्दा बढीको समय लाग्ने गरेको छ । टोकन लिन जाँदा चार र पाँच दिनपछिको मात्र टोकन पाइने गरेकाले काममा ढिलाइ भइरहेको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
जग्गा पास गराउन मालपोत कार्यालय पुगेका डुडुवा कम्दीका नरेश यादव अत्यधिक भीडका कारण आधा दिनपछि टोकन पाउने ठाउँमा पुगेको र पाँच दिनपछिको टोकन पाएको बताउँछन ।सिडिओले सुधार गरेको भनिएको बाँके मालपोतको काममा विगतको भन्दा झन् ढिलाइ भएको सेवाग्राही बताउँछन । यसअघि आउँदा एक दिन वा बढीमा दुई दिनमा सबै काम हुने गरेकामा अहिले एक साता कुर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सेवाग्राही झन् समस्या झेल्न बाध्य भएको सेवागहीको भनाई छ ।
मालपोत कार्यालयमा सेवा सुविधाका लागि पुगेका राँझाका दीपक थापाले पनि टोकन सुरु गरिएपछि कार्यालयको काम झन् अस्तव्यस्त भएको गुनासो गरेका छन । टोकन लिएर विभिन्न फाँटमा पुग्दा कर्मचारीले काममा खासै ध्यान नदिएकाले ढिलाइ भइरहेको उनी बताउँछन । बिचौलिया हटाउने नाममा गरिएको टोकन प्रणालीले झन् सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेको लेखापढी सङ्घ बाँकेका उपाध्यक्ष जगदम्बा पाठक बताउँछन ।
उनकाअनुसार सहयोग गर्ने निहु्रँमा बाँके प्रशासन र बासको मिलेमतोमा राखिएका भोलेन्टिर र हेल्प डेस्कका मान्छेले समेत यहाँ विचौलियाको काम गरिरहेका छन । उनीहरूले आफना नजिकका र चिनेका मान्छेलाई घुसाउने, उनीहरूको काम छिटो गरिदिने, सहज टोकन उपलब्ध गराउँने, काम गरे वापत पैसा असुली गर्ने लगायतका काम गर्दै आइरहेको खुलेको छ । मालपोत लगायत बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा बास नाम गैरसरकारी संस्थाका सदस्यहरू त्यो पनि सिडिओको दबाब र पहुँचका आधारमा विना मापदण्ड राखिएको खुलेको छ ।
उता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख अमरराज सेजुवाल टोकन प्रणाली लागू गरेर नयाँ व्यवस्थापन गर्दा केही ढिलाई हुने भए पनि पहिलो आउनेले पहिलो पालो पाउने गरेको बताउँछन । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बिचौलियाको प्रवेश निषेध गरेर हेल्प डेस्क स्थापना गर्दै माघको पहिलो साताबाट टोकन प्रणाली लागू गरेका थिए । तर, अदालतले उनको मनोमानी निर्णयका विरूद्ध लेखापढी व्यवसायीलाई काम गर्न पाउने भन्दै सिडिओ वा प्रशासनका विपक्षमा आदेश जारी गरिसकेको छ ।
भीडभाडकाबीच नेपालगन्जको जमुनाह नाकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा असल शासन क्लव बासले नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिहरुले नाकामा विभिन्न दुख र समस्या झेल्न थालेपछि त्यसको सहजिकरणका लागि नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको थियो । तर उक्त हेल्थ डेस्क कुनै प्रभावकारीता देखिएको छैन्।
डेस्कमा बस्ने कर्मचारी अहिले आउनै छाडिसके । हेल्थ डेस्कको नाममा बसेका कर्मचारी कहिले आउने र कहिले नआउने गरेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । मिडियावाजी गर्न र चर्चामा आउन चाहने सिडियो कुरुम्वाङलाई गैससहरुले प्रलोभनमा पारेर विभिन्न ठाउँमा राखेका हेल्प तथा हेल्थ डेस्कहरुको कुुनै प्रभावकारीता नदेखिएको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि बासले हेल्प डेस्क राखेको छ । हेल्प डेस्कका लागि उपमहानगरपालिकाले बजेट समेत दिने गरेको छ। बजेट आफै दिएपछि नगरपालिका आफैले कर्मचारी राख्नु पर्ने हो । तर कर्मचारी बासले राखेको छ ।
उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारी भन्छन कहिले काँही यस्तो लाग्छ नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरुले होइन गैससले चलाउँछन् जस्तै लाग्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगरले बासले सहजिकरण गरेको दावी गरिन् । हेल्प डेस्क नगरपालिकाकै हो उनले भनिन् तर बासले सहजिकरण गरेको छ ।
Discussion about this post