ताहिर शेषराई (साहिल)
बाँके चैत १९ गते ।
मदरसा शिक्षा सुधार कार्यान्वयनका लागि मदरसा सञ्जाल बाँकेले सामुहिक रूपमा स्थानीय तहलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मदरसा सञ्जाल बाँकेको अध्यक्षतामा र १७ वटा मदरसाको अगुवाईमा खजुरागाउँपालिका प्रमुख किसमत कुमार कक्षपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
त्यसतै नेपाल सरकारले मदरसाका हकमा गरेका शिक्षक दरबन्दी, छात्रवृत्ति र कक्षाकोठा लगायतका बिषयमा बञ्चित गराएको आरोप संजालले लगाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मुस्लिम बाहुल्यता भएको क्षेत्र उढरापुर,सोनपुर र रनियापुर गरि १७ वटा मदरसाका १ हजार ४ सय ४८ जना विद्यार्थी अध्यनरत छन । त्यस मध्येका २ वटामा राहत र १५ वटा अनुदान कोटाले मदरसाका शिक्षकलाई हम्मेहम्मे भएको छ । सरकारको सामुदायिक विद्यालय प्रति सकारात्मक रहेको र मदरसा शिक्षा प्रति नकारात्मक रहेको प्रष्ट पारे । यो सँगै विद्यार्थीको शिक्षालाई हेक्का गरेको बताए ।
नेपाल सरकारले २०६४ मा पाठ्यक्रमका आधारमा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउने गरि अनुमती दिएको मदरसा सञ्जालका उपाध्यक्ष सरफ्राज खान बताउँछन् ।
सोही कार्यक्रममा शिक्षा समितिकी सदस्य फत्ते कुमारी जैसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मदरसा अनुगमन समिती गठन गरेको छ । त्यसतै समितिको सह सचिवमा शिक्षा शाखा खजुराका अधिकृत खगेन्द्र मल्ल , सदस्यमा शिक्षा शाखा समितिका सदस्य निसार अली दर्जी , मदरसा रहमानुल उलूमका अध्यक्ष अखतर मियाँ, दारुल उलूम गुलशने नूरीका अकील अन्सारी, महिलासदस्य मदरसा नूर गाजीकि राबिया शेष र सम्बन्धित वडाअध्यक्षलाई नियुक्त गरेको छ ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै शैक्षिक स्तर सुधारका लागि विद्यार्थी भर्ना हुँदा शिक्षाबाट बञ्चित नगराउन राज्यको करोडौं लगानी रहेको र मदरसामा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीलाई बञ्चित गराउने स्थानीय सरकारको कुनै मनसाय नरहेको गापा प्रमुख कक्षपतिले भन्नुभयो । कार्यक्रममा शिक्षक, विव्यस अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष लगायत करीब ५० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । मदरसा सञ्जालले वार्षिक पोशाक भत्ताका लागि पत्र मार्फत स्थानीय तहलाई आपील गरेको छ ।
Discussion about this post