सुदूरपश्चिमका ३२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी

बाँके असार २६ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट अझै पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) अनुसार स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर हालसम्म पनि सुदूरपश्चिमका ३२ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार साँझसम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तोकिएको समयमा सभामा बजेट पेश नगर्नेमा सुदूरपश्चिममा आठ नगरपालिका र २४ गाउँपालिका रहेका छन् ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले समयमै बजेट सभामा पेश नगरेको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यस्तै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । डोटीको शिखर नगरपालिका, अछामको कमलबजार र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले पनि तोकिएको समयमा बजेट ल्याएका छैनन् । गाउँपालिकाहरुमा कैलालीका चुरे र महोहन्याल गाउँपालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् ।

यस्तै डोटीका आदर्श, जोरायल, पूर्वीचौकी, वडीकेदार र सायल गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउनु अन्य स्थानीय तहहरुमा बझाङको खप्तड छान्ना, साईपाल, तलकोट, थलारा, दुर्गाथली, मष्टा र सुर्मा गाउँपालिका रहेका छन् ।

बाजुरामा जगन्नाथ र गौमुल गाउँपालिकाको पनि बजेट पेश नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै डडेल्धुराका गन्यापधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट ल्याएनन् । दार्चुलाका व्यास र लेकम गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् ।

बैतडीका डिलासैनी, पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नाया गाउँपालिका बजेट ल्याएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणको आधारमा बजेट पेश गर्ने र नगर्ने स्थानीय तहहरुको विवरण तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै सभामा बजेट पेश भएकै दिन मन्त्रालयको पोर्टलमा विवरण पेश गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । असार २१ गते मन्त्रालयले पुनः परिपत्र गरी स्थानीय तहहरुलाई ताकेता गरेको छ ।

ADVERTISEMENT