काठमाडौं फागुन ९ गते ।
शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्रालयले शिक्षकमहासंघका ५१ बुँदे मागलाई कार्यान्वयनगर्ने भएको छ । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षकमहासंघका प्रतिनिधिबीचमागकार्यान्वयनगर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रीपौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागहरु कार्यान्वयनगर्ने सहमतिभएको बताउनुभयो ।
“शिक्षकहरु पहिल्यैदेखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो,” मन्त्रीपौडेलले भन्नुभयो, “मपदमाबहाली भएपछि पनिउहाँकामागकाविषयमागम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयनगर्ने विषयमा सहमतिभयो ।”
सार्वजनिकशिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्पगर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्वपनिभुल्ननहुनेमाजोड दिनुुभयो ।
“आज ऐतिहासिकदिनहो, मन्त्रीपौडेलले भन्नुभयो, “ महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधनभइसकेका छन् ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाटबाँकी रहेकाकामहरुकानुन सम्मत ढंगले लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तगर्दछु ।”
कात्तिक २८ गते शिक्षातथामानव स्रोत विकास केन्द्रकामहानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपालशिक्षकमहासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढवाडीसहितको गठीत कार्यदललेअध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव पेश फागुन १ गते पेश गरेको थियो । सोहीअनुसार आजमन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे मागकार्यान्वयनगर्ने विषयमा सहमतिभएको हो ।
महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशतशिक्षाकालागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्थागर्नुपर्र्नेे, शिक्षाविकाशतथा समन्वयइकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्लाशिक्षाकार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षाआयोगको व्यवस्थागर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुननपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवाआयोगको मार्फत उमेरको हदनलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौकादिनेलगायतकामाग राखेको छ ।
यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागतआन्दोलनमा नेतृत्व गरेकाशिक्षकतथाकर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समतिवाआयोगले दिएका सुझावकार्यान्वयनगर्ने, महिलाशिक्षकको प्रसुतीविदा ६ महिनाकायम गरी उक्तअवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्थागर्ने लगायतविषयकार्यान्वयनगर्ने प्रतिवेदनमासमेटिएकोनेपालशिक्षकमहासंघकी अध्यक्षकमलादेवितुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।
Discussion about this post