काठमाडौं असार २५ गते ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति पालिकाबाटै पाइने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रले विदेश जानेहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेछ। पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएपछि प्रक्रियागत झन्झट कम हुने तथा समय र पैसाको बचत हुने भएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने नमुना रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ। गत बैशाख १ गतेबाट उपमहानगरले नमुना रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो। बैशाख १ गतेबाट नै अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम हुन थालेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले रोजगार रणनीति २०८०र८५ को मस्यौदा तयार गरेको छ भने स्थानीय रोजगार संवाद मञ्चको गठन र सञ्चालन गरेको रोजगार संयोजक चन्द्रबहादुर महराले बताए। ‘नमुना रोजगार सेवा अन्तर्गत हामीले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क राख्ने गरेका थियौँ। आगामी आर्थिक वर्षबाट उद्योग व्यवसाय र दक्ष, अर्ध दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको पनि विवरण तयार गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारीको नक्साङ्कन र अभिलेखिकरण पनि गर्ने काम हुनेछ।
बैशाख १ गतेदेखि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको निस्सा उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ।’ कानूनमा तीनै तहका सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
न्यूनतम रोजगारी दिन स्थानीय सरकारले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालनग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, रोजगारी चाहनेले रोजगार केन्द्रमा नाम लेखाउनुपर्ने र रोजगारदाताले रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रमिक माग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
Discussion about this post