बाँके जेठ १० गते ।
बाँकेमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको प्रगति सुस्त गतिमा छ । २०६२÷०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको यो आयोजना १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सक्ने लक्ष्य थियो ।
तर २०७०÷०७१ सम्म अर्थात काम सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न गरेर बाँके जिल्लाको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टरमा भरपर्दाे सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना सुस्त गतिमा छ । लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि २०७६÷७७ मा पहिलो पटक गुरुयोजना संशोधन गरिएको थियो । संशोधित योजनाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो ।
निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको समय आइपुग्दा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सकियो । तर प्रगति ७२.५० प्रतिशतमात्रै भयो । त्यसपछि २०७९ भदौमा आयोजनाको दोस्रो पटक गुरुयोजना संशोधन गरेर ५२.६४ अर्ब लागतमा आर्थिक वर्ष २०८९÷०९० सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । आगामी १० वर्षमा थप साढे ३२ अर्ब लगानी गरेर आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । सरकारले आफैंले स्वीकृत गरेको कार्य योजनाअनुसार बजेट दिएन ।
संशोधित गुरुयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा १ अर्ब ८८ करोड ६० लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर नेपाल सरकारले आयोजनाका लागि १ अर्ब ७३ करोड ७३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा पनि गत वर्ष ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । गुरुयोजनाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि २ अर्ब २६ करोड ७० लाख बजेट आवश्यक थियो । तर सरकारले ७५ करोड मात्रै बजेट दियो ।
त्यसैबाट १५ करोड मुआब्जा वितरणका लागि छुट्यायो । बजेट कम विनियोजनका कारण आयोजनाले किसानको जग्गा मुआब्जाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्र्तगतका अकलघरुवा, पर्सेनीपुर, पेडारी, गुरुवा गाउँ शाखा र गोहवा उपशाखा नहर क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको १ हजार ३ सय ७६ कित्ताको मुआब्जा रकम ४५ करोड ८९ लाख ३७ करोड ५२ लाख ९४ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । करिब १ हजार किसानले मुआब्जाको रकम भुक्तानीका लागि आयोजनामा ताकेता गरिरहेका छन् । बजेट अभावका कारण नहर निर्माणका लागि १ सय ६९ कित्ता जग्गाको ३ लाख ५२ हजार ९ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
अधिग्रहण भइसकेको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि करिब २० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण भइरहेको कामका लागि १० देखि १२ करोड गरेर थप ३०÷३२ करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । थप रकम व्यवस्थापनका पछिल्ला ८ महिनामा ७ पटक काठमाडौं पुगेर सिंचाइ विभाग, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट ८ करोड ५० लाख थप निकासा भएको आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले बताए ।
दोस्रो संशोधित गुरुयोजना अनुसार २०९० मा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि आयोजनाले आवश्यक बजेटसम्म पाउन छाडेको छ । आयोजनाका प्रमुख निरौला भन्छन्, ‘गुरुयोजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाले २ अर्ब २६ करोड ७० लाख बजेट पाउनु पर्ने थियो तर ७५ करोड मात्रै निकाशा पायो ।’ उनी भन्छन, ‘निरन्तरको प्रयास पछि ८ करोड ५० लाख थप भएर ८३ करोड ५० लाख पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा आबश्यकताको एक तिहाइ मात्रै बजेट पाएको आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि १ अर्ब ३५ करोड मात्रै बजेट पाउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।’
गुरुयोजनाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न २०८१÷८२ मा ३ अर्ब ५ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । बजेटकै अभावका कारण सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको लागत र समय फेरि पनि बढ्ने देखिएको छ । नेपाल सरकार आफैंले स्वीकृत गरेको गुरुयोजनाअनुसार काम गर्नका लागि सरकारले आयोजनालाई आवश्यक बजेट समेत दिन छाडेको छ ।
३ अर्ब बजेट पाउनुपर्ने सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले यो बर्ष दिनुपर्ने गुरुयोजना अनुसार यही गतिमा काम गर्ने हो भने आगामी ४० वर्षमा पनि आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने आयोजना प्रमुख निरौला बताउँछन् ।सिक्टाको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना प्रमुख, सिंचाइ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो बाँके १ (क) का प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्णा केसीको छ ।
Discussion about this post