बुटवल साउन ५ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पहल थालेका छन्। केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरवदलका कारण प्रदेशसभाका दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार बनाउन पहल थालेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश कुन राजनीतिक दलले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा अझैं टुंगिएको छैन। तर, दुवै दलका प्रमुख नेताहरूले आपसी ‘लविङ’ भने जारी राखेका छन्। लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको भनिएपनि केन्द्रबाट कांग्रेस–एमालेले प्रदेशहरू औपचारिक रुपमा अझै बाँडफाँट गरेका छैनन्।
नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरू काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख तुलसीप्रसाद चौधरीले शीर्ष नेतृत्वहरूले देशभरका प्रदेशहरुको नेतृत्वको बाँडफाँट गर्ने निर्णय भएकाले माथिबाट टुंगिनासाथ प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। ‘स्वभाविक रूपमा एमाले ठूलो दल हो।
लुम्बिनीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले माथिल्लो नेतृत्व समक्ष राखेका छौं’ चौधरीले भने,’तर, शीर्षतहबाट हुने निर्णयलाई आधार मानेर जानैपर्ने हुन्छ। हाम्रा दावीहरू स्वभाविक छन्।’ यता, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेगरी गरिएको दावी स्वभाविक भएपनि त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा रहेको बताए। ‘हामीले यहाँ भनौंला मुख्यमन्त्री हामीलाई चाहियो भनेर तर, त्यो हाम्रो भनाई अन्तिम निर्णय हुँदैन’ उनले भने,’शीर्ष नेताहरूको बीचमा हुने निर्णयनै अन्तिम हो।’ लुम्बिनीमा एमाले–कांग्रेसको समीकरण अनुसार सहज बहुमत जुट्नेछ। एमाले २९ र कांग्रेसका २७ जना सांसद छन्।
सरकार बनाउन ४४ जना सांसद भए पुग्छ। नयाँ सरकार बनाउन एमाले–कांग्रेसलाई बहुमत पु¥याउन सहज देखिएको हो। एमालेले पाए संसदीय दलका नेता लीला गिरी, कांग्रेसले पाए संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। नयाँ समीकरण अनुसार एमाले र कांग्रेसको बीचमा भएको सहमती सार्वजनिक नहुँदा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएर सरकार छाड्ने कि विश्वासको मत लिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्। उनले सरकारबाट बाहिरिँदा संविधानले दिएको अधिकारलाई उपयोग गर्ने मनस्थिती बनाएपनि मुख्यमन्त्रीले अझैं निर्णय नलिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
आगामी आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठमालाई सम्बोधन गर्ने र सोही क्रममा राजीनामा समेत दिन सक्ने स्रोतले जनाएको छ। केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका पाँच जना मन्त्रीले असार २० गते राजीनामा दिनुका साथै समर्थन फिर्ता लिएका थिए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री महराको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, अल्पमतमा परेपनि नयाँ सरकार गठन सुरु नहुँदासम्म यत्तिकै राजीनामा नदिने अडान मुख्यमन्त्रीको देखिन्छ।
माओवादी संसदीय दल नेता महरा एमालेका २९, माओवादी १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपा ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी एक र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गरी ४८ जनाको समर्थनमा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीसँग माओवादीका १०, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक÷एक गरी १२ जनाको मात्रै समर्थन रहेको देखिन्छ।
Discussion about this post