काठमाडौं फागुन १९ गते ।
कानुनबमोजिम प्राप्त हुने अधिकार माग गर्दै प्युठानस्थित स्वर्गद्वारी गुठीपीडितले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको झन्डै एक महिना हुन लाग्यो । तर, सरकारले अझैसम्म उनीहरूको मागमा चासो देखाएको छैन । पुख्र्यौली जमिनबाटै गुठीले उठिवास लगाएपछि सिंहदरबारलाई पीडा सुनाउन उनीहरू गत २० माघमा काठमाडौं आएका थिए । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा उनीहरू थप पीडामा परेका छन् ।
आफ्नो माग सरकारले सम्बोधन गर्नेमा उनीहरू अझै आशावादी छन् । धर्नामा भेटिएका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित चौधरीले पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । ‘गुठीका कारण हामी पुख्र्यौली थातथलोमै सुकुमवासी भयौँ । हामीले सरकारसँग कानुनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारबाहेक अतिरिक्त केही माग गरेका होइनौँ । तर, पनि हाम्रो माग सुनुवाइ भइरहेको छैन । यसको कारण बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
गौशालास्थित धर्मशालामा बसिरहेका उनीहरूसँग यतिवेला बिहान–बेलुका खाने रासन छैन । काठमाडौंको वातावरणमा अनुकूलन हुन नसक्दा धर्नामा सहभागी भटाभट बिमारी हुन थालेका छन् । अस्पताल भर्ना र औषधि खरिद गर्न पनि आफूहरूसँग पैसा नभएको उनीहरूको गुनासो छ । धर्मशालाले डेरा सर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर, जाने ठाउँ नहुँदा सयजनाको समूह कष्ट सहेर धर्मशालामै बस्न विवश छ ।
‘घरबाट ल्याइएका रासन सकियो । तरकारी खाने सिन्कीबाहेक केही छैन । साथीहरू बिरामी परेका छन् । कोहीलाई निमोनिया भएको छ । लहरे रुघाखोकी त प्रत्येकजसोलाई छ । उपचार गर्ने रकम छैन । धर्मशालाले पनि डेरा सर्न भनेको छ । तर, जाने ठाउँ नहुँदा कष्ट सहेरै भए पनि यहीँ बसिरहेका छौँ,’ चौधरीले भने । गुठीपीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीसँग उनीहरूको गत २ फागुनमा सिंहदरबारमै वार्ता भयो । उनीहरूले आफ्ना माग प्रस्टसँग राखे ।
तर, निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘सरकारसँग वार्ता भयो । कानुनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने अधिकारको पक्षमा हामीले कुरा उठायौँ । उहाँहरूले यसैपटकको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुन बनाएर तपाईंहरूको माग सम्बोधन गरिने भन्नुभयो । तर, स्पष्ट खाका आएन । त्यसो हुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुगेन । हामी धर्नामा फर्कियौँ । अहिलेसम्म हामीलाई कसैले बोलाएको छैन,’ चौधरीले भने । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव कोइरालाले पुरानो गुठी संस्थान ऐन, ०३३ नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले माग सम्बोधन गर्न केही समय लाग्ने बताए । ‘उहाँहरूको समस्या ‘जेन्युन’ छ । समाधान गर्नुपर्छ ।
सरकार त्यसैमा प्रयत्नरत छ । यसका लागि पुरानो ऐन नै संशोधन गरिनुपर्छ । यसको मस्यौदा तयार गर्न गुठी संस्थानलाई भनेका छौँ । सायद उहाँहरूले भोलि नै मन्त्रालयमा पेस गर्नुहुन्छ होला । कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसले केही समय लाग्छ नै,’ कोइरालाले भने । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ का दफा २६ मा मोही र जग्गाधनीले हिस्सा छुट्याई लिन पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी र मोही झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा बुझी नरमगरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा–आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगतसमेत कट्टा गरी दिनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६ मा तोकिएका रकम गुठी संस्थानलाई बुझाएर मोहीले गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने भनी उल्लेख छ ।
दाङको घोराही र लमहीका स्थानीयले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा कमाइ गरेर जीविका चलाएको तीन पुस्ता बितिसक्यो । मोहियानी हक कायम गर्न उनीहरूले वर्षौंअघि निवेदन पनि दिए । तर, हालसम्म न मोहीबापतको जग्गा विभाजन भयो, न उनीहरूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नै बन्न सक्यो । लालपुर्जाकै कारण राज्यबाट प्रवाहित हुने न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेपछि उनीहरू आन्दोलन गर्न माइतीघर मण्डला आइपुगेका थिए ।लालपुर्जा नहुँदा सामाजिक बहिष्करणमा परेको पीडा अझ विकराल छ । स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण घोराही र लमहीमा अलग छ ।
मोही भएकै कारण उनीहरूलाई अन्य समुदायले सामाजिक कार्यबाट समेत अलग गरेका छन् । स्थानीय मोहीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको पीडा सुनाउँदै प्रवीणले भने, ‘हामीसँग न कोही विवाह गर्न चाहन्छन्, न कसैले सामाजिक कार्यमै सहभागी गराउँछन् । हामी सामाजिक बहिष्करणमा परेका छौँ । हामीलाई सबैले हेयका भावले हेर्छन् ।
हामीले भोग्दै आएको पीडा कतिजनासँग पोख्दै हिँडौँ ।’ माग सम्बोधन गर्न आलटाल भएपछि स्वर्गद्वारी गुठीपीडित २० फागुनबाट आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरूले माइतीघर मण्डलासहित सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी दल माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत धर्ना दिने भएका छन् । ‘पटक–पटकको आन्दोलन र दबाबपछि पनि माग सम्बोधन भएन ।
अब हामी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमै धर्ना दिने मनस्थितिमा पुगेका छौँ । २० फागुनबाट हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुन्छ,’ स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित चौधरीले भने । ७ फागुन ०८० मा उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ घेराउ गरेका थिए । चरणबद्ध आन्दोलनपछि सरकारसँग वार्ता भयो । त्यसपटक पनि विशेष ऐन ल्याएरै भए पनि समस्या समाधान गरिने आश्वासन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दिएका थिए । तर, आश्वासन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन ।
Discussion about this post