•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

स्मृति देवकोटा
बाँके साउन १४ गते ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा साउन १४ गते आयोजित प्रदेश ५ को समसामयिक मानव अधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले लकडाउनको समयमा मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका दुर्व्यवहार घटना प्रति चासो राखेका छन् ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकास पार्दै इन्सेक प्रदेश ५ प्रमुख भोला महतले लकडाउनको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई डेराबाट निकालेको, समाचार सङ्कलनमा रहेका पत्रकारमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरिएको बताउनु भयो । प्रमुख महतले सरकारले पुर्व जानकारी बिना लकडाउन गरेकोले मानिसहरूलाई समस्या परेको बताउदै क्वारेण्टाइनको उचित व्यवस्थापन नहुदाँ कोभिड– १९ को जोखिम रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले कोरोनाका कारण न्यायिक निकायहरू प्रभावित भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले हालको परिस्थितिमा घटनालाई मात्र नभई घटनाको अवस्थालाई पनि चित्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्वारिका अधिकारीले राहत वितरणमा एकरुपता नभएको बतताउनु भयो । उहाँले गर्भवति महिलाले धेरै समस्या खेप्नुपरेको बताउदै चिकित्सकहरूले सामान्य रोगको पनि औषधि नगर्दा अर्को रोगले ग्रसित पारेको बताउनु भयो ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनका नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले खाद्य वस्तुमा मिसावट गरेर बिक्री वितरण भएको बताउनु भयो

अभियान नेपालकी अभियान्ता कमला पन्तले शारीरिक हिंसा मात्र नभइ मानसिक हिंसाका विषयलाई पनि अधिकारकर्मीहरूले उजागर गर्न आवस्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना भाइरसका कारण देश विदेशबाट जागिर छोडेर घर बसेकालाई परेको मानसिक समस्या र राज्यले गरेको व्यवहारका विषयमा इन्सेकले अध्ययन गर्न सुझाउनु भयो ।

उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतमले क्वारेण्टाइनहरूको अनुगमन पश्चात देखएिका कमजोरीहरू सुधारकालागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरेको बताउनु भयो । इन्सेकका सधारण सदस्य कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले लकडाउनमा निजि संस्था र शिक्षकहरूले रोजगार गुमाएका कारण मानसिक समस्या परेकाले यस बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष रुपा गहतराजले कोरोना सङ्क्रमित देखिएको घरको धान समेत बिक्री नभएको प्रसँग जोड्दै समुदायमा सचेतना आवस्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरीले कृर्षि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि समेटनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले लकडाउनका कारण कृषकहरूले समयमा बिउ , मल नपाएको र उत्पादन भएका तरकारी बिक्री वितरण गर्न नपाएको बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मीहरू मैमुना सिद्दिकिले लकडाउनमा काम गर्न धेरै चुनौति आएको बताउनु भयो । प्रकाश उपाध्यायले न्यायिक समितिहरू सबै बन्द गरेको ९० प्रतिशत घटनाहरु घरभित्रै लुकेको बताउनु भयो । रबिन्द्र कुमार कर्णले लकडाउनका कारण विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना रहेकोले यसले भविष्यमा ठुलो समस्या निम्त्याउने बताउनु भयो ।

आईएचआरसीका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले मानवअधिकारकर्मी बीच सहकार्यको आवस्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले समाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिकहरू बैंक धाउन पर्ने भएकोले कोरोना जोखिम रहेको बताउदै यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here