• 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares

काठमाडौं माघ १५ गते ।
संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरिदिएको छ। सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताएका छन्। उनले वनको नाममा भइरहेको अवैध रूख कटानलाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्नुपरेको भनेका छन्।

यसले कैलालीमा २०६८ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको बाह्र वन साझेदारी वनमा पनि ठुलो धक्का पुगाएको छ। २०७० सालदेखि ८० वर्षको क्रमचक्रअनुसार बाह्र वनले लगाएका रुख काट्ने, रोप्ने, काठ बिक्रि र १४ सय ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुर्नःउत्पादन समेत राम्रो भइरहेको अवस्थामा सरकारले कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएपछि ठुलो धक्का लागेको बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले बताए।

यो वनबाट धनगढी उप–महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाका झण्डै ४० हजार घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए भने पूर्ण र अल्पकालीन गरेर करिब २ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए। सरकारले त्यस्ता समुदाय र व्यक्तिमाथि लात हानिदिएको गुनासो गरिएको छ।

‘संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएपछि वनमाथि आश्रीत समुदाय प्रभावित भएको छ,’ बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यहाँको काठ सडेर जाने, विदेशी काठको आयात बढ्नेसँगै सरकारको राजश्व समेत घट्ने देखिन्छ।’ अब वनमा आश्रीत उपभोक्ताले समेत समस्या झेल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here